दिल्ली :  पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण किती आहे, याची माहिती ग्राहकांना स्पष्टपणे मिळते का? E20 पेट्रोल प्रत्येक कार आणि बाईकसाठी योग्य आहे का? जुन्या वाहनांच्या मालकांचे काय? या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाबाबत नरेंद्र कुमार गोस्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर 31 ऑगस्ट 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉज लिस्टनुसार, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण येणार आहे.

पेट्रोल पंपाच्या नोजलवर इथेनॉलचे प्रमाण लिहिण्याची मागणी

सध्या ग्राहक पेट्रोल भरताना प्रामुख्याने मीटरवरील रक्कम आणि इंधनाचे प्रमाण पाहतात. मात्र, आपण भरत असलेल्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण किती आहे, याची माहिती नोजलवर स्पष्टपणे दिसावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. प्रत्येक पेट्रोल पंपावरील डिस्पेन्सिंग नोजलवर पेट्रोलमध्ये किती टक्के इथेनॉल मिसळले आहे, हे स्पष्ट नमूद करण्याचे निर्देश केंद्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणांना द्यावेत, अशी याचिकाकर्त्याची मागणी आहे.

पेट्रोलच्या बिलावरही इथेनॉलची माहिती?

केवळ पेट्रोल पंपावरील नोजलवरच नव्हे, तर ग्राहकाला मिळणाऱ्या फ्युएल इनव्हॉइसवरही इथेनॉलचे प्रमाण स्पष्टपणे नमूद करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे ग्राहकाने नेमके कोणते इंधन खरेदी केले, त्यातील इथेनॉलचे प्रमाण किती आहे आणि ते आपल्या वाहनासाठी योग्य आहे का, याची माहिती मिळण्यास मदत होऊ शकते. याचिकेतील आणखी एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे देशभरातील वाहनांसाठी सार्वजनिक आणि वाहननिहाय कम्पॅटिबिलिटी डेटाबेस तयार करणे.

या डेटाबेसमध्ये वाहन कंपनी, मॉडेल, इंजिनचा प्रकार आणि उत्पादनाचे वर्ष यानुसार कोणते वाहन कोणत्या इथेनॉल मिश्रणासाठी योग्य आहे, याची माहिती उपलब्ध करून देण्याची मागणी आहे. हा डेटाबेस ऑनलाइन सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, जेणेकरून वाहनमालक आपल्या गाडीची माहिती टाकून E20 किंवा इतर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल त्यांच्यासाठी योग्य आहे की नाही, हे तपासू शकतील.

E20 चा जुन्या वाहनांवर नेमका काय परिणाम?

याचिकेत जुन्या वाहनांबाबत विशेष चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. देशातील जुन्या वाहनांवर E20 चा प्रत्यक्ष परिणाम तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. या समितीत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स तसेच ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील स्वतंत्र तज्ज्ञांचा समावेश करण्याची मागणी आहे.