जनरेट्यापुढे अखेर वन विभाग झुकला; तारळीतील 'अदानी'च्या प्रकल्पाचे काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश

राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या परवानगीविना दीड वर्ष सुरू होते बांधकाम; तीन दिवसांत खुलासा सादर करण्याची मुदत

by Team Satara Today | published on : 16 November 2026


सातारा : पाटण तालुक्यातील तारळी धरणावर राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू असलेल्या 'तारळी पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्पा'चे काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश वन विभागाने दिले आहेत. याप्रकरणी पाटण वनपरिक्षेत्र कार्यालयाने प्रकल्प व्यवस्थापनाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, तीन दिवसांच्या आत सर्व वैधानिक परवानग्यांची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे.
सह्याद्रीच्या संवेदनशील पर्वतरांगांमध्ये आणि जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या परिसरात अदानी समूहाकडून तारळी पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी अनिवार्य असलेली राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची पूर्वपरवानगी न घेताच गेल्या दीड वर्षांपासून येथे बांधकाम आणि उत्खनन सुरू होते. या कामादरम्यान सह्याद्रीच्या खोऱ्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड आणि अवैध उत्खनन झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. या गंभीर प्रकाराविरोधात पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान कार्यालय आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबत लेखी तक्रार दाखल करत कारवाईची मागणी केली होती. दुसरीकडे, ज्येष्ठ अभिनेते सयाजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली 'सह्याद्री वाचवा' मोहीम सुरू करण्यात आली असून, या मोहिमेला राज्यभरातून मोठा जनप्रतिसाद मिळत आहे.
वाढता जनरेटा आणि तक्रारींची दखल घेत अखेर वन विभागाने या प्रकरणाची सखोल तपासणी केली आणि प्रकल्पाचे काम थांबवण्याची नोटीस बजावली. पाटण वनपरिक्षेत्र कार्यालयाने १३ नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या या नोटिशीमध्ये प्रकल्पाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. विभागाने केलेल्या तपासणीत राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची पूर्वपरवानगी प्राप्त नसतानाही प्रत्यक्ष कामकाज सुरू असल्याचे निदर्शनास आले असून, ही बाब प्रचलित वन व वन्यजीव कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारी असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे सक्षम प्राधिकाऱ्यांची आणि राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची रीतसर पूर्वपरवानगी मिळेपर्यंत प्रकल्पाचे सर्व कामकाज तात्काळ बंद ठेवण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश वन विभागाने दिले आहेत.
पूर्वपरवानगी नसताना कोणत्या अधिकारात आणि कशाच्या आधारे हे काम सुरू करण्यात आले, याचा सविस्तर लेखी खुलासा नोटीस मिळाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत सादर करण्याचे आदेश प्रकल्प व्यवस्थापनाला दिले आहेत. यासोबतच, प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रात वृक्षतोड करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली होती का, घेतली असल्यास नेमक्या किती झाडांच्या तोडीची परवानगी दिली गेली, याचे मूळ किंवा साक्षांकित पत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच प्रकल्पाशी संबंधित इतर सर्व वैधानिक मंजुरीची कागदपत्रे आणि नकाशे तीन दिवसांत सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दिलेल्या तीन दिवसांच्या मुदतीत समाधानकारक खुलासा व आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्यास किंवा प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवल्याचे आढळून आल्यास वन कायद्यानुसार कठोर कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही वन विभागाने दिला आहे.


लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी 'सातारा टुडे' चे मोबाईल ॲप डाऊनलोड करा
मागील बातमी
अजितदादांच्या अपघातप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांवर थेट निशाणा; 'व्हीएसआर' कंपनीला वाचवत असल्याचा रोहित पवारांचा खळबळजनक आरोप

संबंधित बातम्या