स्वराज्यविस्तारक छत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी (सातारा) : महाराष्ट्रामध्ये फक्त आणि फक्त मराठीच सक्तीची आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट निर्वाळा दिला आणि उपस्थित सर्व मराठीजनांची मने त्यांनी जिंकली. 

९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले. या प्रसंगी व्यासपीठावर संमेलनाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील, स्वागताध्यक्ष श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रराजे भोसले, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेत्या प्रख्यात लेखिका डॉ. मृदुला गर्ग, मावळत्या संमेलनाध्यक्ष डॉ. तारा भवाळकर, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, ज्येष्ठ उद्योजक फरोक कुपर, साहित्य महामंडळाचे प्रमुख विश्वस्त प्रा. डॉ. शिवाजीराव कदम, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, उपाध्यक्ष गुरैय्या स्वामी, कार्यवाह सुनिताराजे पवार, संमेलनाचे कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी, संमेलनाचे कोषाध्यक्ष नंदकुमार सावंत, नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष अमोल मोहिते तसेच महामंडळाचे पदाधिकारी आणि इतर मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. 

साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटन सोहळ्यामध्ये मनोगत व्यक्त करताना महामंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने प्रा. मिलिंद जोशी यांनी माय मराठीची अवहेलना होत असताना अन्य भाषांचे कोडकौतुक नको, भाषेला विरोध नाही परंतु सक्तीला विरोध आहे, अशी भूमिका मांडली होती. त्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व मुद्दयांचा परामर्श घेताना महाराष्ट्रात सक्ती फक्त मराठीचीच राहिल असे स्पष्ट केले. 

फडणवीस पुढे म्हणाले, मराठी भाषा वगळता अन्य कुठल्याही भाषेची सक्ती नाही. त्रिभाषा सूत्रानुसार आणखी कोणती भाषा समाविष्ट करावी याविषयी विचार सुरू आहे. कोणत्या वर्गापासून भाषा शिकवायची याचा विचार करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमलेली असून या समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यामध्ये आलेला आहे. मराठी भाषा ही अभिजात होतीच तिला राजमान्यता देण्याचे काम केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने केले आहे. त्याचा उपयोग करून आता या भाषेला संपूर्ण भारतात लोकमान्यता मिळवून देण्याचे काम आपल्याला करायचे आहे, असेही ते म्हणाले. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, इंग्रजी, फ्रेंच जर्मन अशा परदेशी भाषांना आपण पायघड्या घालतो; परंतु भारतीय भाषांना मात्र विरोध करतो ही भूमिका योग्य नाही. स्वभाषेचा सन्मान नक्कीच व्हायला हवा. त्याचवेळी इतर भाषांचेही स्वागत व्हायला हवे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. 

मराठी साहित्याला खऱ्या अर्थाने समृद्ध केले ते वारकऱ्यांनी आणि संतसाहित्याने. मराठी ही मनामनांना जोडणारी भाषा आहे. ही केवळ भक्तीची नाही तर मूल्यांची भाषा आहे. साहित्यिकांचे कार्य समाजाला दिशा देण्याचे आहे. त्यामुळे लोकशाही विचारांची ही अभिव्यक्ती साहित्यविश्वात अबाधित राहणे महत्त्वाचे आहे. 

साहित्य संस्थांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही : मुख्यमंत्री ..

सध्या राजकारण्यांचा साहित्य संस्थांमधील हस्तक्षेप वाढला असून त्या संस्था ताब्यात घेण्याचा उद्योग सुरू आहे. साहित्य संस्थांची स्वायत्तता जपली जावी, अशी अपेक्षा उद्घाटन समारंभात व्यक्त झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर साहित्य संस्थांमध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. साहित्यिकांनी राजकारणात जरुर यावे परंतु साहित्यविश्वात त्यांनी राजकारण आणू नये, अशी टीप्प्णी त्यांनी केली.