सातारा : महाराष्ट्रात दारूबंदी चळवळीने व महिलांच्या यशस्वी लढ्याने नावलौकीक प्राप्त केलेला देशातील एकमेव जावळी तालुका असून अवघ्या १० महिने २३ दिवसात महिलांच्या मतदानाने १७ वर्षापूर्वी संपूर्ण तालुका दारू दुकानमुक्त करण्याचा सुवर्ण इतिहास रचला गेला. पण हा इतिहास पुसण्याचे पाप उत्पादन शुल्क विभाग व पोलीस खात्याच्या आर्थिक हितसबंध व आशिर्वादामुळेच होत असल्याने लवकरच या विरोधात आंदोलन करणार असल्याचे व्यसनमुक्त युवक संघाचे मार्गदर्शक व दारूबंदी चळवळीचे कार्यकर्ते विलासबाबा जवळ यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

जावळी तालुक्यातील आनेवाडी, कुडाळ, हुमगाव, मेढा, नांदगणे या गावातून १३ दारूची दुकाने व्यसनमुक्त युवक संघाच्या मार्गदर्शनाखाली महिलांच्या लढ्यातून व मतदानातून बंद करण्यात यश मिळाले. तत्कालीन आ.शशिकांत शिंदे यांनी हुमगावातील दारूचे दुकान मतदानाशिवाय बंद करायला लावले. अशा ऐतिहासिक जावळी तालुक्यातील दारूबंदी उद्ध्वस्त करण्याचे काम केवळ उत्पादन शुल्क विभाग व पोलीस खात्याच्या मेहरबानीवर सुरू असून सर्वसामान्यांना दिसत असलेले दारू विक्रेते या खात्यांना मंथलीमुळेच दिसत नसल्याची चर्चा जनसामांन्यांत दिसून येत आहे.

जावळी तालुक्यातील अनेक बाजारपेठांच्या गावात अवैध दारू विक्री जोमात सुरू असून त्याबरोबरीनेच मटका व चक्रीचे अड्डे सुरू आहेत. जावळी तालुक्याचे ब मुख्यालय असलेल्या मेढा शहरात अगदी पोलीस स्टेशन पासून केवळ ५०० मी. ते १ कि.मी.च्या अंतरावर ५ दारू विक्रेते व अनेक मटका व्यवसाय राजरोस सुरू आहेत. काही पान टपर्‍या, मटण दुकाने आणि हाॅटेल्स यामधूनही विक्री होताना सर्वसामान्य उघड्या डोळ्याने पहात असून कधी कधी अगदी पोलीस स्टेशनच्या गेटवर दुचाकीवरून दारू विक्री करताना आढळून येते.

मेढा हे तालुक्याचे मुख्य ठिकाण आहे त्यामुळे रस्त्याच्या बाजुला सम-विषम पार्किंग आहे. डोंगर-दर्‍यातून आलेल्या सामान्य जनतेला अजूनही हे लक्षात येत नाही. त्यामुळे दुकानात खरेदी करेपर्यंत त्यांच्या मोबाईलवर हजारो रूपये दंडाचा मेसेज येतो. वास्तविक हिच तत्परता अवैध व्यवसायिकांवर कारवाई करण्यासाठी का होत नाही, असा प्रश्न सर्वसामांन्यांना पडला आहे.

सातारा येथून राजरोस गाडी भरून दारू पोहोच करणारे फंटर, अवैध दारू व मटका विक्रेते यांना नेमके उत्पादन शुल्क विभाग व पोलीस खात्यातील नेमके कोणाचे अभय आहे? केवळ चार-दोन कारवाई कागदोपत्री दाखविण्यात धन्यता मानली जाते. कोणत्या बीट मध्ये कोणाचे आर्थिक हितसंबध आहेत हे न समजण्याइतकी जनता दुधखुळी राहिलेली नाही. अधिकार्‍यांनी ठरविले तर १००% दारूबंदी यशस्वी होवू शकते. पण त्यासाठी स्व.राजेश नाईक सारख्या अधिकार्‍याची गरज आहे.

उत्पादन शुल्क विभाग व पोलीस खात्याने या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करून हे धंदे बंद केले नाहीत तर व्यसनमुक्त युवक संघ महिलांना सोबत घेवून या व्यावसायिकांवर कारवाई करेल, असा इशारा विलासबाबा जवळ यांनी दिला आहे.