सातारा : सत्ताधार्‍यांच्या जवळचे आणि सत्ताधारी पक्षात असलेले मंत्री-आमदार सर्वसामान्य महिलांना योजनेतून वगळू, म्हणून धमक्या देत आहेत. त्यामुळे राज्यातील महिला वर्गामध्ये संताप निर्माण झाला आहे.
राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने लाडकी बहिण योजना सुरू केली आहे. या माध्यमातून राज्यातील महिलांना दर महिना 1500 रुपये मिळणार आहेत. त्यासाठी राज्यातील करोडो महिलांनी अर्ज केले आहेत. अशातच सत्ताधारी मंत्री आणि आमदार या योजनेचा विधानसभा निवडणुकीत फायदा व्हावा यासाठी जोरदार प्रचार करत आहेत. तर काही आमदार योजनेचा लाभ घेत मत न दिल्यास ‘बघून घेऊ’ची भाषा करत आहेत.
सत्ताधारी पक्षाचे जवळचे असलेल्या आमदार रवी राणा यांच्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आमदार महेश शिंदे यांनीही लाडकी बहिण योजनेतून नावे डिलिट करण्याची महिलांना धमकी दिली आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे सातारा जिल्ह्यातील कोरेगावचे आमदार महेश शिंदे हे एका कार्यक्रमात म्हणाले की, एका व्हॉट्सप ग्रुपवर मेसेज आला होता की, मुख्यमंत्रीसाहेब, तुमच्या लाडकी बहिण योजनेचे 1500 रुपये आम्हाला नकोत. आम्हाला आरक्षण द्या. त्यावर मी त्याला फोन करून विचारलं की, तुला आरक्षण दिलं आहे. अजून काय पाहिजे? तुझ्या घरच्यांनी अर्ज केलाय का? त्यावर तो बोलला की अर्ज केलाय. त्यानंतर मी म्हणालो, तो अर्ज मी बाद करतो. निवडणूक झाल्यानंतर स्क्रुटिनी होईल आणि कोण पात्र आणि कोण अपात्र होणार हे ठरेल.
कोरेगावचे आमदार असलेले महेश शिंदे पुढे म्हणाले की, तुमच्या आमदाराला तुम्ही ओळखता. गावागावातील कोपर्‍या-कोपर्‍यात कोण राहतंय हे त्यांना माहिती आहे. या इलेक्शनमध्ये पुढे-पुढे करणार्‍यांची नावं काढा, आपण त्यांचा कार्यक्रम डिसेंबरमध्ये करू.

रवी राणांकडूनही महिलांना धमकी
दरम्यान, आमदार महेश शिंदे यांच्या आधी पूर्व अमरावती मध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात अमरावतीच्या बडनेराचे आमदार रवी राणा यांनीही लाडकी बहिणवरून महिलांना धमकी दिली होती. राणा म्हणाले होते की, आमचे सरकार सत्तेवर आल्यावर आम्ही लाडकी बहिणचे पैसै 3000 रुपयांपर्यंत दुप्पट करू. यासाठी मला तुमच्या आशीर्वादाची गरज आहे, पण जे कोणी मला आशीर्वाद देणार नाहीत, त्यांचे 1500 रुपयेही मी काढून घेईन.

विरोधकांकडून टीका
दरम्यान ही योजना जाहीर झाल्यापासून विरोधक सरकारवर टीका करत आहेत. सरकारने ही योजना विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी आणली असून निवडणूक झाल्यानंतर ती बंद करण्यात येईल, असे विरोधक म्हणत आहेत. अशातच सत्ताधार्‍यांच्या जवळचे आणि सत्ताधारी पक्षात असलेले मंत्री-आमदार सर्वसामान्य महिलांना योजनेतून वगळू, म्हणून धमक्या देत आहेत. त्यामुळे राज्यातील महिला वर्गामध्ये संताप निर्माण झाला आहे.