कराड : मलकापूर शहरामध्ये एकही झोपडपट्टी राहता कामा नये. असे सांगत कोणताही आकस किंवा सूट भावना मनामध्ये न ठेवता यापुढे सर्वांना बरोबर घेऊन मलकापूरचा विकास करणार आहे. शहरातील विकासकामांना यापुढे निधी कमी पडणार नाही. गेल्या सात वर्षांत जेवढा निधी मलकापूरला मिळाला आहे, त्यापेक्षा जास्त निधी पुढील एका वर्षात मलकापूर नगरपरिषदेला दिला जाईल, असे आश्वासन आ. डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी दिले. तसेच त्या त्या विभागाच्या अधिकार्‍यांनी विकासकामांचे प्रस्ताव तातडीने द्यावेत. त्यासाठी राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

मलकापूर नगरपरिषद नूतन इमारतीच्या पाहणीनंतर आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मुख्याधिकारी प्रशांत कोळी, माजी नगराध्यक्षा नुरजँहा मुल्ला, माजी सभापती राजेंद्र यादव, माजी नगरसेवक दिनेश रैनाक, अजित थोरात, राजू मुल्ला, शहाजी पाटील, प्रशांत गावडे, आबासाहेब सोळवंडे, निर्मला काशीद, स्वाती तुपे यांच्यासह नगरपरिषदेच्या विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

आ. डॉ. अतुलबाबा भोसले म्हणाले, मलकापूर शहरामध्ये एकही झोपडपट्टी राहता कामा नये. सर्वांना पक्की घरे मिळायला हवीत. त्या अनुषंगाने आगाशिवनगर झोपडपट्टीसह इतर झोपडपट्टी धारकांना पक्के घर मिळायला पाहिजे. याबाबत अधिकार्‍यांनी प्रस्ताव करून द्यावा. महाडाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांबरोबर बैठक लावून झोपडपट्टी धारकांना पक्के घर देण्यासाठी बांधील आहे. दरम्यान, यापूर्वी आगाशिवनगर येथील 1360 झोपडपट्टी धारकांचे प्रस्ताव शासनाकडे दिला असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. त्या प्रस्तावाची एक प्रत माझ्याकडे द्या, त्याचा पाठपुरावा करून तो मंजूर करून आणतो, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. सध्या गढूळ पाणीपुरवठा होत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत, असे सांगत आ. डॉ. भोसले म्हणाले पाणी ही नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे. त्यासाठी क्लोरोनेशनचे प्रमाण योग्य राहिले पाहिजे. नागरिकांना स्वच्छ व योग्य दाबाने पाणी मिळाले पाहिजे.

सध्या शासनाच्या विविध कार्यालय व एकूणच मालमत्तेसाठी होणारा वीजपुरवठा व त्याचे बिल भरमसाट येत आहे. यावरती उपाय योजना म्हणून सोलार प्रकल्प बसवण्याच्या सूचना आ. डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी केल्या. सध्याचे वीज युनिट व वीज बिलाचा विचार करता सुमारे दोन मेगावॅट वीज निर्मिती करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अंदाजे सात एकर जागेची आवश्यक आहे. त्या जागेची उपलब्धता करून सोलार प्रकल्पासाठी प्रयत्न करावेत. मुख्याधिकार्‍यांसह अधिकार्‍यांनी याचा सर्व्हे करून त्याचाही प्रस्ताव द्यावा. त्याला आपण राज्य शासनाकडून त्वरित मंजुरी घेऊ व वीजबिलावरती होणारा खर्च कमी करून तो निधी शहराच्या विकासासाठी वापरता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.