सातारा : महाराष्ट्रातील शासकीय पुनर्नियुक्त माजी सैनिक संघटनेला 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. शासनातील विभागांनी व कार्यालयांनी याबाबतची पडताळणी न करता नवनियुक्त कर्मचार्‍यांप्रमाणेच पुनर्नियुक्त माजी सैनिकांना डीसीपीएस योजना लागू केली आहे. ती चुकीची आहे, अशी माहिती शासकीय पुनर्नियुक्त माजी सैनिक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष बाजीराव देशमुख व जिल्हाध्यक्ष नवनाथ इंदलकर यांनी दिली.
यावेळी संघटनेचे माहिती व प्रसार पदाधिकारी अतुल दिसले, पुणे विभागाचे सहसचिव संजय बोराटे आदी उपस्थित होते
बाजीराव देशमुख म्हणाले,  शासकीय पुनर्नियुक्त माजी सैनिकांना शासनाने 31 ऑक्टोबर 2005 च्या शासन निर्णयातून वगळले आहे. सेवेत माजी सैनिकांची नियुक्ती होताना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1982 नुसार लागू केली जावी. ही नियुक्ती मिळाल्यानंतर माजी सैनिकांना जुनी पेन्शन 1982 ची लागू होते. मात्र बहुतांश शासकीय विभागांनी नवनियुक्त कर्मचार्‍यांप्रमाणे शासकीय सेवेत आलेल्या माजी सैनिकांना डीसीपीएस योजना लागू केली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पुर्ननियुक्त माजी सैनिकांची 3000 इतकी संख्या आहे. सर्वात जास्त संख्या ही सातारा जिल्ह्यामध्ये आहे. संघटनेने 2017 मध्ये शासनाला जुनी पेन्शन 1982 लागू करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. राज्य शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1982 व महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1984 व भविष्य निर्वाह निधी योजना पुनर्नियुक्त माजी सैनिकांना लागू करण्यात यावी, अशी शिफारस केली आहे. 
संघटनेने शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करून, मंत्री महोदयांच्या भेटी घेऊन पत्रव्यवहार केलेला आहे. मात्र अद्याप याविषयी सकारात्मक निर्णय झालेला नाही. राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना तसेच केंद्र शासनाची एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना यामध्ये निवृत्तीवेतनासाठी वीस वर्षाच्या सेवेची अट निर्धारित करण्यात आली आहे. त्या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50% इतकी रक्कम व त्यावर महागाई भत्ता देय असल्याचे नमूद आहे. मात्र शासकीय सेवेतील माजी सैनिकांसाठी ही वीस वर्षे सेवेची अट अडचणीची ठरत आहे. शासन निर्णयातील सेवेच्या अटीमुळे पुनर्नियुक्त माजी सैनिकांना सेवा समाप्तीनंतर अत्यल्प व नगण्य निवृत्तीवेतन मिळणार आहे व त्यांचे फार मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांना चर्चेसाठी वेळ द्यावी आणि त्या मागण्याची अनुषंगाने चर्चा करावी, अशी मागणी बाजीराव देशमुख यांनी केली. अन्यथा 30 सप्टेंबर 2024 पूर्वी शासनाकडून निर्णय न झाल्यास संघटनेद्वारे आझाद मैदान मुंबई येथे आमरण उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे.