परळी परिसरात बिबट्याने शेळ्या फस्त करत, वन कार्यालयाच्या आवारात कुत्र्याचाही फडशा पाडला; परिसरात एकच खळबळ

वन विभागाकडे प्रतिबंधात्मक यंत्रणा नसल्याने नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना

by Team Satara Today | published on : 02 July 2026


सातारा : परळी परिसरात बिबट्याने थेट परळी येथील वन विभागाच्या कार्यालयालगतच्या घरातील शेळ्या फस्त करत, वन कार्यालयाच्या आवारात बसलेल्या कुत्र्याचाही फडशा पाडल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. 

गेल्या दोन दिवसांत वन कार्यालयालगत राहणारे उद्देश नामदेव अडागळे यांच्या दोन शेळ्या बिबट्याने फस्त केल्या. त्यानंतर मंगळवारी रात्री वन विभागाच्या कार्यालयाच्या शेडजवळ बसलेल्या कुत्र्याचाही बिबट्याने फडशा पाडला. या घटनेचा पंचनामा परळी वन परिमंडळ कार्यालयाने केला आहे.

परळी खोऱ्यात बिबट्याच्या हल्ल्यांमुळे पाळीव जनावरांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. प्रत्येक घटनेनंतर पंचनामा आणि भरपाईची प्रक्रिया सुरू होते; मात्र अशा घटना रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना होत नसल्याची नाराजी शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे. वन विभागाकडे प्रतिबंधात्मक यंत्रणा नसल्याने नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढत आहे.

परळी येथे परळी व रोहोट अशी दोन वन परिमंडळ कार्यालये असूनही या कार्यालयांमध्ये अधिकारी किंवा कर्मचारी कायमस्वरूपी राहत नसल्याची तक्रार स्थानिकांकडून केली जाते. महिन्यातून काही दिवसच कार्यालय उघडले जात असल्याने शेतकऱ्यांना किरकोळ कामांसाठीही सातारा गाठावे लागते. शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेल्या इमारती वापराअभावी शोभेच्या वस्तू ठरत असल्याची टीका होत आहे.


डोंगर-दऱ्यातील गावांमध्ये वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी शेती करणे कमी केले असून, काहींची शेती पडिक पडली आहे. उदरनिर्वाहासाठी अनेक कुटुंबे मुंबईसह शहरांकडे स्थलांतरित होत असल्याचे चित्र आहे. वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण परिस्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या वावरावर नियंत्रण, शेतकऱ्यांना तातडीची मदत, वनक्षेत्रातील अतिक्रमणे हटविणे तसेच वन परिसरातील प्लास्टिक कचऱ्याचे निर्मूलन करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी वन्यजीवप्रेमी, पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.


लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी 'सातारा टुडे' चे मोबाईल ॲप डाऊनलोड करा
मागील बातमी
मृदा तपासणीतून सातारा जिल्ह्यातील 467 गावांचा जमीन सुपिकता निर्देशांक तयार

संबंधित बातम्या