मुंबई : राज्यातील महसूल प्रशासन गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीसह अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि महसूलसंदर्भातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या मूळ कामकाज व अधिकारांमध्ये फेरबदल करण्यात आले. १२ वर्षांनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व महसूल अधिकाऱ्यांच्या महसूल परिषदेत अभ्यास समिती नेमली होती. त्या समितीच्या अहवालानंतर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हा, राज्य व केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार, २९ विषय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले आहेत. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २७, निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे २१, तर महसूल सांभाळणाऱ्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे १५ विषयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
अपर जिल्हाधिकारी यांची कामे :
अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महसूल वसुली आणि जमिनीच्या व्यवस्थापनाची मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
सर्व प्रकारची शासकीय वसुली, आर.आर.सी. वसुली आणि वार्षिक जमाबंदी.
जिल्ह्यातील सर्व जमिनींचे व्यवस्थापन आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया.
करमणूक कर, नागरी कमाल जमीन धारणा व अनुषंगिक बाबी.
भूमी अभिलेख सर्वेक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्था व ग्रामपंचायत निवडणुका (तक्रार/अपील वगळून).
शासनाच्या जमीन सुधारणा धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ व इतर अधिनियमांखालील अपिले चालवणे, गावठाण विस्तार योजना, स्वातंत्र्यसैनिकांची प्रकरणे, पीक अंदाज सर्वेक्षण आणि पैसेवारी.
कमाल जमीन धारणा, कुळ वहिवाट, आदिवासींना जमीन परत करणे.
मुद्रांक व नोंदणी अधिनियम, वक्फ बोर्ड, प्रकल्पबाधित व पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन.
निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची कामे :
जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा कणा असलेल्या निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडील विषय अधिक स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
शासकीय जमिनी आणि ऑनलाईन कारभाराचे प्रमुख
महसूल शाखा (शहरी व ग्रामीण भागातील सरकारी जमिनींचे व्यवस्थापन).
भोगवटादार वर्ग-२ जमिनी वर्ग-१ मध्ये करणे तसेच जमिनी विक्रीची परवानगी देणे.
बिनशेती परवानग्या आणि सिटी सर्व्हे जमिनींची प्रकरणे.
आस्थापना कामकाज, गृह/दंडाधिकारी कामकाज, कायदा व सुव्यवस्था, शस्त्र आणि सिनेगृह परवाने.
गौण खनिज, शासकीय व आर.आर.सी. वसुली, टंचाई, पीक सर्वेक्षण, पीक विमा आणि पाणी आरक्षण. नैसर्गिक आपत्ती, पीक कर्ज व कर्जमाफी, राजशिष्टाचार, व्ही.आय.पी. दौरे आणि तक्रार निवारण.
सेतूविषयक कामकाज, सामान्य प्रशासन, ई-ऑफिस आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५.
ऑनलाईन तक्रार निवारण (आपले सरकार, पी.जी. पोर्टल), दशवार्षिक जनगणना आणि सैनिक कल्याण.
उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांची कामे
अभियान आणि समिती बैठकांचे नियोजन
राजस्व अभियान आणि महसूल-१ (आदिवासी जमीन, भूदान, सिलिंग व इनाम जमिनींचे व्यवस्थापन).
गावठाण विस्तार योजना, वनहक्क कायदा व पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी.
कृषी गणना, ॲग्रीस्टॅक आणि राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम.
संजय गांधी निराधार योजना - सामाजिक अर्थसाहाय्य योजना.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका (विशेषतः ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद).
सर्व प्रकारचे लेखा, हिशेब, महालेखाकार मुंबई व नागपूर संबंधित कामकाज.
कार्यालयीन तपासणी, लेखा परिच्छेद अनुपालन आणि कार्यक्रम अंदाजपत्रक.
जिल्हास्तरीय बैठकांचे आयोजन (लोकशाही दिन, भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती व इतर समिती कामकाज).
महसूल अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत बैठकांचे नियोजन.
जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे
सर्व शासकीय विभागांचे थेट संनियंत्रण व पर्यवेक्षण.
राजस्व अभियान, राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण, ॲग्रीस्टॅक योजना व गौण खनिज.
गृह शाखा (कायदा व सुव्यवस्था, शस्त्र परवाने, स्फोटक परवाने, मनोरंजन व व्हिडीओ परवानगी).
दुर्बल घटकांवरील अत्याचारांना प्रतिबंध आणि त्यांचे पुनर्वसन.
अन्न व नागरी पुरवठा, सरफेसी कायदा, ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह भत्ता कायदा.
जनगणना, भारत निवडणूक आयोगाच्या निवडणुका, जिल्हा नियोजन आणि रोजगार हमी योजना.
नैसर्गिक आपत्ती व मदत कार्य, सैनिक कल्याण, नगरपालिका प्रशासन, दारूबंदी व उत्पादन शुल्क.
आस्थापनाविषयक बाबी, खरेदीसारखे वित्तीय मुख्य अधिकार आणि टंचाई व अनुषंगिक बाबी.
ताज्या घडामोडींसाठी व्हॉट्सॲप चॅनेलला फॉलो करा !
