सातारा : शहराच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील निष्काळजीपणा अखेर संबंधित कंत्राटदाराच्या अंगलट आला आहे. यशवंत पाणीपुरवठा टाकी मध्यरात्री ओसंडून वाहिल्याने पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय झाला. या घटनेची गंभीर दखल घेत सातारा नगरपरिषदेने संबंधित पाणीपुरवठा कंत्राटदारावर २५ हजार रुपयांचा दंड आकारला आहे. ही रक्कम कंत्राटदाराच्या देयकातून वसूल करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत.

८ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास यशवंत टाकीतून पाणी ओसंडून वाहत असल्याचे निदर्शनास आले. पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन आणि वितरण करताना टाक्यांच्या पाणीपातळीवर सातत्याने लक्ष ठेवणे आवश्यक असताना या घटनेमुळे संबंधित यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पाणीपुरवठा व्यवस्थापनाच्या करारानुसार टाक्यांची नियमित पाहणी, पाणीपातळीचे नियंत्रण, आवश्यक वेळी पंपिंग बंद करणे तसेच उपकरणांची देखभाल करण्याची जबाबदारी कंत्राटदारावर आहे. त्यामुळे यशवंत टाकी ओव्हरफ्लो होण्यामागे देखरेखीतील त्रुटी असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले.

या प्रकाराबाबत संबंधित कंत्राटदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याचा खुलासा मागविण्यात आला असून, करारातील अटी-शर्तींच्या आधारे पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. दरम्यान, निष्काळजीपणाची प्राथमिक दखल घेत २५ हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दंडाची रक्कम आगामी देयकातून कपात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. देयकातून रक्कम वसूल करणे शक्य नसल्यास करारातील तरतुदीनुसार सुरक्षा ठेव किंवा अनामत रकमेतून ती वसूल केली जाणार आहे. आवश्यक असल्यास कंत्राटदाराकडून थेट रक्कम जमा करून घेण्याची कार्यवाहीही केली जाऊ शकते.

भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी शहरातील सर्व पाणीपुरवठा टाक्यांची पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेषतः टाक्यांमधील फ्लोट व्हॉल्व्ह, लेव्हल कंट्रोल यंत्रणा, पंपिंग प्रणाली, इनलेट-आउटलेट व्हॉल्व्ह आणि अन्य उपकरणे कार्यरत आहेत की नाही, याची तपासणी करण्यास सांगण्यात आले आहे.

टाकीची पाणीपातळी धोकादायक पातळीपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित कर्मचारी आणि कंत्राटदाराच्या प्रतिनिधींची जबाबदारी निश्चित करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

पाणीपुरवठा व्यवस्थेत पुन्हा निष्काळजीपणा आढळल्यास केवळ दंडावर न थांबता नुकसानभरपाईची वसुली, अतिरिक्त दंड आणि प्रसंगी कंत्राट रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशारा नगरपरिषद प्रशासनाने दिला आहे. संबंधित दंडाची नोंद कंत्राटदाराच्या कामाच्या नस्तीमध्ये करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.