फलटण : येथील क्रमांक २ चे सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ दिपक सावळा पवार यांच्यावर महाराष्ट्र शासनाने मोठी प्रशासकीय कारवाई करत त्यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. महसूल व वन विभागाने ११ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, जानेवारी २०२६ ते एप्रिल २०२६ या चार महिन्यांच्या कालावधीत त्यांच्या कार्यालयामार्फत नोंदणी करण्यात आलेल्या एकूण १,५४५ दस्तऐवजांबाबत गंभीर अनियमिततेचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून, या प्रकरणाची सखोल तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.

​शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार, “एक जिल्हा एक नोंदणी” या व्यवस्थेअंतर्गत नोंदणी झालेल्या या १,५४५ दस्तांची पडताळणी करताना अनेक बाबी संशयास्पद असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले आहे. या सर्व दस्तांची तपासणी सध्या एका विशेष पथकामार्फत युद्धपातळीवर सुरू असून याचा अंतिम अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. मात्र, प्राथमिक तपासणीमध्येच सातारा जिल्ह्यातील फलटण, कराड, खंडाळा, वाई आणि दहिवडी (माण) या तालुक्यांतील ५८ दस्तांमध्ये ‘महाराष्ट्र जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रीकरण अधिनियम, १९४७’ मधील तरतुदींचे सरळसरळ उल्लंघन झाल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्तांतरण करण्यात आले असतानाही, त्यासाठी आवश्यक असलेले सक्षम प्राधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र संबंधित दस्तांना जोडलेले नव्हते, असे शासनाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

​या संपूर्ण प्रकरणाला शासनाने अत्यंत गंभीर स्वरूप मानले आहे. अशा प्रकारच्या मोठ्या अनियमिततेमुळे भविष्यात न्यायालयीन वाद किंवा इतर प्रशासकीय अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, यामुळे थेट नोंदणी विभागाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊन विभागाची विश्वासार्हता धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सह दुय्यम निबंधक दिपक पवार यांनी आपल्या शासकीय कर्तव्यात कमालीचा निष्काळजीपणा दाखवून 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९' मधील तरतुदींचा भंग केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याने, त्यांना कार्यकारी पदावर ठेवणे प्रशासकीय दृष्ट्या अयोग्य ठरवून हे निलंबन करण्यात आले आहे.

​महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत ११ जून २०२६ पासून दिपक पवार यांना निलंबित करण्यात आले असून पुढील आदेशापर्यंत ते निलंबित राहतील. या निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय सह जिल्हा निबंधक कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे निश्चित करण्यात आले असून, सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना हे मुख्यालय सोडण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. निलंबनाच्या कालावधीत त्यांना नियमानुसार निर्वाह भत्ता मिळणार असला, तरी त्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. तसेच या काळात कोणतीही खाजगी नोकरी किंवा व्यवसाय स्वीकारण्यास त्यांना मनाई करण्यात आली असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्यांच्याविरुद्ध स्वतंत्र कारवाई करत निर्वाह भत्त्याचा हक्क काढून घेतला जाऊ शकतो.

​दरम्यान, शासनाने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष पथकाची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर दिपक पवार यांच्या विरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्यासाठी दोषारोपपत्र आणि पूरक कागदपत्रांसह प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. फलटणसह संपूर्ण सातारा जिल्ह्यातील जमीन व दस्त नोंदणी व्यवहारांशी संबंधित हे प्रकरण आता मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आले असून, उर्वरित दस्तांच्या तपासणीत आणखी कोणती मोठी अनियमितता समोर येते, याकडे आता संपूर्ण सातारा जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.