सातारा  : नवसमाज रचनेचे शिल्पकार लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज जातीअंताचे, मानव मुक्तीचे, समतेचे पुरस्कर्ते होते. त्यांची जयंती सार्वत्रिकपणे मोठ्या थाटात साजरी झाली पाहिजे, असे मत रयत शिक्षण संस्थेच्या सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालयाचे प्राध्यापक, इतिहासाचे अभ्यासक, संशोधक डॉ. संजीव बोडखे यांनी व्यक्त केले.

संबोधी प्रतिष्ठानच्या वतीने छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त नगर वाचनालयाच्या पाठक हॉलमध्ये आयोजित केलेल्या विशेष व्याख्यानात ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संबोधी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष  रमेश इंजे  होते. विचारमंचावर सहकार्यवाह प्रा.डॉ.सुवर्णा कांबळे, कोषाध्यक्ष यशपाल बनसोडे उपस्थित होते.

डॉ. संजीव बोडखे यांनी आपल्या भाषणात शाहू महाराजांच्या सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेचा सविस्तर आढावा घेतला. ते म्हणाले, महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे सामाजिक परिवर्तनाचे क्रांतिकारक  पुरोगामी कार्य शाहू महाराजांनी अत्यंत धैर्याने पुढे चालवले.  वर्णवर्चस्वाच्या आणि पुरोहितांच्या अहंकारी प्रवृत्तीला मोडीत काढण्यासाठीच महाराजांनी १९२० मध्ये 'क्षात्रजगद्गुरू' या स्वतंत्र पदाची निर्मिती केली. बहुजन समाजाच्या कल्याणासाठी 

शाहू महाराजांनी २६ जुलै १९०२ रोजी  प्रशासनात बहुजन आणि मागासवर्गीय समाजाला ५० टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. १९२० च्या माणगाव परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची ओळख करून देताना, "हे तुमचे खरे नेते आहेत" ही महाराजांची घोषणा दलित चळवळीला नवसंजीवनी देणारी ठरली.  शाहू महाराजांनी महिलांच्या सशक्ती करण्यासाठी  घेतलेले क्रांतिकारी निर्णय आजही मैलाचे दगड ठरतात. त्यांनी १९१७ मध्ये 'विधवा पुनर्विवाह कायदा' आणला, तसेच १९१९ मध्ये 'आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह कायदा' संमत करून स्वतः २५ हून अधिक मराठा धनगर विवाह घडवून आणले. स्वतःच्या चुलत बहिणीचे आंतरजातीय लग्न लावण्याचा कृतिशील धाडसी निर्णय घेतला. विवाहाचे वय १४ वरून १८ वर्षे करण्याच्या त्यांच्या प्रस्तावाला तत्कालीन सनातनी विचारसरणीच्या लोकांनी विरोध केला, तरीही महाराज आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. याशिवाय कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा (१९१९) करून छळ करणाऱ्या पतीला सक्त मजुरीची शिक्षा देण्याची तरतूद त्यांनी केली, ज्याचे स्वरूप आजच्या आधुनिक कायद्यांमध्ये दिसते. देवदासी, जोगतीण  आणि भाविण प्रथांवर त्यांनी कायद्याने कठोर बंदी आणली.

सक्तीचे शिक्षण आणि वसतिगृहांची चळवळ

शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी महाराजांनी १९१७-१८ मध्ये कोल्हापूर संस्थानात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत केले. पालकांनी मुलांना शाळेत न पाठवल्यास प्रतिमहिना १ रुपया दंडाची ऐतिहासिक तरतूद त्यांनी केली होती.

रमेश इंजे यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात संबोधी प्रतिष्ठानच्या सामाजिक व प्रबोधनात्मक कार्याची माहिती दिली. सूत्रसंचालन डॉ. सुवर्णा यादव यांनी केले. यशपाल बनसोडे यांनी आभार मानले. राष्ट्रगीताने समारंभाची सांगता झाली.

कार्यक्रमास संबोधी प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते,इतिहासप्रेमी, विविध संघटनांचे सामाजिक कार्यकर्ते, सजग नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.