मुंबई : शहरामधील रेल्वेमध्ये 2006 साली झालेल्या बॉम्बस्फोट घटनेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. मुंबईला हादरवून टाकणाऱ्या या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (दि.21) याबाबत निर्णय जाहीर केला आहे. आरोपींवरील गुन्हा सिद्ध करण्यामध्ये पूर्ण अपयश आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. आरोपींना फाशीची आणि जन्मठेपीची शिक्षा एकदा सुनावण्यात आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केले आहे.

मुंबईतील पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय लोकलमध्ये 11 जुलै 2006 रोजी साखळी बॉम्बस्फोट करण्यात आले होते. या प्रकरणामधील सर्व 12 आरोपींना सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. एकूण 12 आरोपींपैकी पाच आरोपींना फाशीची शिक्षा तर इतर सर्व आरोपींना जन्मठेपीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने या सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायालयाने सर्व आरोपींचा सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द करुन तातडीने त्यांची सुटका करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांदक यांच्या विशेष खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला. या निर्णयामुळे ९ वर्षांपूर्वी सत्र न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच यातील एकूण १२ दोषींना तात्काळ तुरुंगातून सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे या प्रकरणाला कलाटणी मिळाली आहे.

मुंबईत 2006 साली 11 जुलै रोजी साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. याप्रकरणी 2015 मध्ये सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावणून निकाल दिला होता. मात्र सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले होते. सत्र न्यायालयाने एकूण 13 आरोपींपैकी 12 जणांना दोषी ठरवले होते. यात पाच जणांना फाशीची शिक्षा तर उर्वरित सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. यानंतर याप्रकरणी दोषींनी या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तर राज्य सरकारने फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गेल्या सहा महिन्यांपासून यावर सुनावणी सुरू होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने मात्र या सर्व आरोपींची शिक्षा रद्द करत त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

मुंबई साखळी स्फोटातील आरोपींची राज्य सरकारने फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याची केलेली मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. विशेष म्हणजे, ज्या सात आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती त्यांचीही निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. या प्रकरणात एकूण १२ आरोपी होते, ज्यापैकी एका आरोपीचा तपासादरम्यान मृत्यू झाला होता. तर येरवडा, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर कारागृहात असलेल्या दोषींनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणीला हजेरी लावली. या प्रकरणात सादर करण्यात आलेले पुरावे तथ्यपूर्ण नाही. त्यामुळे, आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी सबळ आणि पुरेसे पुरावे नसल्याने कोर्टाने या सर्वांची निर्दोष सुटका केली आहे. या निकालामुळे गेल्या १९ वर्षांपासून सुरु असलेल्या मोठे वळण मिळाले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर राज्य सरकार काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.