सातारा : जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) सोमवारी झालेल्या बैठकीत 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 702 कोटी रुपयांच्या वार्षिक आराखड्याला मंजुरी मिळाली. मात्र विकासकामांच्या आढाव्यापेक्षा महायुतीतील नेत्यांचे एकाच व्यासपीठावर झालेले शक्तिप्रदर्शन, निधी वाटपावरील चर्चा आणि परस्परांतील हलक्याफुलक्या टोलेबाजीनेच बैठकीची अधिक चर्चा रंगली.

पालकमंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, खासदार उदयनराजे भोसले, माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील तसेच जिल्ह्यातील आमदार एकाच मंचावर उपस्थित असल्याने या बैठकीकडे राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष लागले होते.

बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना खासदारांना विकासनिधी मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावर पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी, खासदारांना योग्य तो निधी दिला जाईल. याबाबत प्रसारमाध्यमांनी चिंता करण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करत चर्चेला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला.

यानंतर खासदार उदयनराजे भोसले आणि मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यातील मिश्कील संवादाने वातावरण हलकेफुलके झाले. तुमच्याकडे अनेक पार्ट्या बाकी आहेत, अशी उदयनराजेंनी टिप्पणी करताच, दिल्लीतला बंगला अजून दाखवला नाही. आधी खासदारकीची पार्टी तुम्हीच द्या, असे प्रत्युत्तर शिवेंद्रसिंहराजेंनी दिले. या शाब्दिक जुगलबंदीवर उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकला.

दरम्यान, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे आणि खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांच्यात सुरू असलेल्या राजकीय वादाचेही पडसाद बैठकीत उमटले. मोहिते-पाटील यांनी खासदारांना पुरेसा निधी मिळत नसल्याचा मुद्दा डीपीडीसी च्या बैठकीपूर्वी उपस्थित करत सोलापूरमध्ये चर्चेत असलेल्या कथित ऑडिओ रेकॉर्डिंगबाबतही आपला कोणताही संबंध नसल्याचा दावा केला. संबंधित रेकॉर्डिंग कृत्रिम तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने तयार करण्यात आले असावे, असेही त्यांनी म्हटले.

राजकीय चर्चांदरम्यान विकास आराखड्यालाही मंजुरी देण्यात आली. अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी 95 कोटी, आदिवासी बाह्य क्षेत्र घटक कार्यक्रमासाठी 2.08 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मागील वर्षातील शंभर टक्के निधी खर्च झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.

पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सर्व विभागांना 15 ऑगस्टपर्यंत प्रशासकीय प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करण्याचे आणि 15 सप्टेंबरपर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामे सुरू करण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुचविलेल्या ’डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॅटेजिक प्लॅन’नुसार निधीचा वापर करण्यावरही त्यांनी भर दिला.

बैठकीत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या नव्या इमारती, ट्रॉमा सेंटर, दुर्गम भागातील आरोग्य यंत्रणा आणि मनुष्यबळ उपलब्धतेसह विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. मात्र दिवसअखेर चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला तो 702 कोटींचा आराखडा नव्हे, तर महायुतीतील नेत्यांचा राजकीय संवाद, निधीवाटपावरील भूमिका आणि रंगलेली मिश्कील टोलेबाजीएकूणच नव्या चर्चांना निमंत्रण देणारी ठरली.