मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने राज्याच्या अभियोग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर केला आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, अभियोग संचालनालयासाठी एकूण २ हजार ५६५ पदांच्या सुधारित आकृतिबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अभियोग संचालनालयातील पदांची पुनर्रचना होणार असून, विविध संवर्गांतील पदांची संख्या आणि भरती प्रक्रियेतही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
राज्यातील न्यायालयांमध्ये फौजदारी खटल्यांचे कामकाज प्रभावीपणे चालविण्यासाठी अभियोग संचालनालयाची भूमिका महत्त्वाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार २० मे १९९७ रोजी स्वतंत्र अभियोग संचालनालयाची पुनर्रचना करून १ हजार १६१ पदांचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर २०२१ मध्ये १ हजार ४६७ पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला. न्यायालयीन कामकाजाची आवश्यकता आणि प्रशासकीय बदल लक्षात घेऊन आता नव्याने सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयातील महत्त्वाच्या बदलांमध्ये सहायक सरकारी अभियोक्ता, गट-ब (राजपत्रित) हे नवीन प्रवेशस्तरीय पद निर्माण करण्याचा समावेश आहे. या पदावरील भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत १०० टक्के सरळसेवेने केली जाणार आहे. या संवर्गासाठी एकूण ९०१ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर सहायक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या पदाचे नामकरण ‘वरिष्ठ सहायक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ’ असे करण्यात आले असून, हे पद १०० टक्के पदोन्नतीने भरण्यात येणार आहे. या संवर्गासाठी ६०० पदे निश्चित करण्यात आली आहेत.
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या संवर्गातील पदसंख्या ४८९ वरून ५४० करण्यात आली आहे. ही पदेही १०० टक्के पदोन्नतीने भरण्यात येणार आहेत. पालघर जिल्ह्याची नव्याने निर्मिती झाल्यामुळे सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या संवर्गातील एक पद नव्याने निर्माण करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय संवर्गातही पुनर्रचना करण्यात आली आहे. सहाय्यक नि-टंकलेखक हे नवीन पद निर्माण करण्यात आले असून, ते पदोन्नतीने भरण्यात येईल. लेखा संवर्गात लेखा लिपिकाचे पद निर्माण करण्यात आले असून, या संवर्गातील पदे महाराष्ट्र वित्त व लेखा संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्याचे प्रस्तावित आहे. याउलट प्रशासकीय अधिकारी, उच्चश्रेणी लघुटंकलेखक, निम्नश्रेणी लघुटंकलेखक, लघुटंकलेखक, रोखपाल, चालक, हवालदार आणि शिपाई हे आठ संवर्ग मृत संवर्ग म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.
नव्या आकृतिबंधानुसार संचालकाचे एक, उपसंचालकांची सहा, सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्त्यांची ३६, वरिष्ठ सहायक सरकारी अभियोक्त्यांची ६०० आणि अतिरिक्त सरकारी अभियोक्त्यांची ५४० पदे निश्चित करण्यात आली आहेत. याशिवाय अधीक्षकांची आठ, सहाय्यक नि-टंकलेखकांची ३६, वरिष्ठ लिपिक-टंकलेखकांची ११०, लिपिक-टंकलेखकांची २९० आणि लेखा लिपिकांची ३६ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
अभियोग संचालनालयातील पदांचे व्यवस्थापन अधिक सुलभ करणे, भरती प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणे आणि दीर्घकालीन सेवेसाठी तरुण कायदेतज्ज्ञांना संधी उपलब्ध करून देणे, हा या पुनर्रचनेमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे शासन निर्णयातील प्रस्तावनेत नमूद करण्यात आले आहे. उच्चस्तरीय सचिव समितीने ६ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार आणि वित्त विभागाच्या सहमतीने हा निर्णय जारी करण्यात आला आहे.