नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारी व निवृत्ती वेतन धारकांसाठी ८व्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यास गुरुवारी केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसह केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतन धारक यांना नव्या वेतन आयोगाचा लाभ होऊन त्यांच्या वेतन व भत्त्यांत घसघशीत वाढ होईल.

माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ८व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंजुरी दिली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष आणि २ सदस्यांची नियुक्ती लवकरच केली जाईल. उल्लेखनीय असे की, २०१४ मध्ये ७व्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती आणि १ जानेवारी २०१६ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली होती. 

किती आयोग, खर्चाचा भार किती?

सातव्या आयोगामुळे २०१६-१७ मध्ये केंद्र सरकारच्या खर्चात १ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली होती.

पहिला वेतन आयोग १९४७ मध्ये स्थापन झाला. तेव्हापासून सरकारने ७ आयोग गठीत केले आहेत.

दिल्लीच्या कर्मचाऱ्यांनाही सोबतच लाभ  

सरकारशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, ८व्या वेतन आयोगाचा दिल्लीतील ४ लाख कर्मचाऱ्यांनाही लाभ होईल. यात संरक्षण क्षेत्रासह दिल्ली सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. दिल्ली सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात साधारणत: केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसारच वाढ होते, हे येथे महत्त्वाचे.

अर्थव्यवस्थेला काय होणार फायदा?

नव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जीवनविषयक गुणवत्तेत सुधारणा होईल. तसेच वस्तू उपभोग आणि आर्थिक वृद्धीला गती मिळेल. त्याचा थेट फायदा अर्थव्यवस्थेला होईल.

५०

लाख केंद्रीय 

कर्मचारी

६५

लाख 

पेन्शनर्स