सातारा : शासनाने राज्यातील हजारो एकर गायरान जमीन कमी भाड्याने होती. महावितरण कंपनीने पुन्हा ही जमीन खासगी ठेकेदाराला भाडेपट्टयाने होती. अनेक गावांचा विरोध असतानाही गायरान जमीन देण्यात आली होती, त्यामुळे या प्रकल्पात घोटाळा असण्याची शक्यता होती. या संपूर्ण प्रकल्पाची निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी करावी तसेच प्रकल्प रद्द करावा, ग्रामपंचायतीला गायरान जमिनी परत करा या मागणीसाठी सामाजिक, माहिती अधिकार, पर्यावरण कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी गायरान वाचवा मोहीम सुरु केली होती. त्यांच्या या मोहिमेला यश मिळाले असून सातारा जिल्हयातील १,३२३ एकरपैकी ५० टक्के जमीन पुन्हा ग्रामपंचायतीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

याबाबत अधिक माहिती अशी, गायरान मोहीमे वाचवातंर्गत श्री. मोरे यांनी महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंती दिनी कराड येथील प्रीतीसंगम येथे त्यांच्या समाधीस अभिवादन करुन  राजकारण्यांना सुबुध्दी द्यावी आणि सौरऊर्जा प्रकल्प रद्द करावा अशी मागणी करत त्यांनी साता-याकडे लॉग मार्च करत प्रस्थान केले होते.  या लॉग मार्चमध्ये  गायरान वाचवा मोहीमेचे कार्यकर्ते, शेतकरी, नागरिक, युवा आणि महिला सहभागी झाल्या होत्या. 

राज्यातील गायरान जमिनींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून राज्य सरकारने खासगी ठेकेदारांना त्यासाठी पायघड्या अंथरल्या होत्या. या प्रकल्पासाठी गायरान जमीन खासगी ठेकेदाराला नाममात्र १ रुपये भाड्याने देणे हे वाजवी भाडे नाही, त्यामुळे सरकारला प्रचंड आर्थिक तोटा होणार आहे. एकीकडे शासन महसूली उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवनवीन प्रयोग करणार असल्याचे सांगते आणि दुसरीकडे जिथून महसूली उत्पन्न वाढवण्याची शक्यता आहे तिथे मात्र नाममात्र भाडे घेऊन जागा दिल्या जात आहेत हा विरोधाभास सरकारच्या कृतीमधून स्पष्ट होत होता. अशा प्रकारच्या करारातून सार्वजनिक हित धोक्यात येऊ शकते. गायरान जमीन ही सर्वसामान्य लोकांच्या आणि सार्वजनिक उपयोगासाठी असते. या जमिनी खासगी ठेकेदाराला अत्यल्प भाड्याने देणे हे सार्वजनिक हिताविरोधात आहे. जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियेचे पालन न करता त्यातून खासगी ठेकेदाराला अवैध मार्गाने फायदा मिळून देण्याचा उद्देश प्रथमदर्शनी दिसून येत होता, त्यामुळे सौर ऊर्जा प्रकल्पात घोटाळ्याची शक्यता जास्त असू शकते. 

सातारा जिल्हयात एकूण १३२३ एकर जमीन आजअखेर जिल्हाधिकारी सातारा यांनी महावितरण कंपनीला दिली होती.  त्यापैकी फक्त ५९ ठिकाणी प्रोजेक्टच काम सुरु झाले आहे. करारात दोन वर्षांची मुदत असून ती संपण्यास ६ महिने राहिले असताना उर्वरित ठिकाणी प्रोजेक्ट उभे राहणार का ? २०८ मेगावॅट इतकी वीज तयार होणार आहे. या प्रकल्पामुळे शेतक-यांना ८ तास वीज मिळणार आहे ती मोफत आहे का ? नसल्यास आकारणी करुन आहे का ? किती आकारणी आहे याचा खुलासा महावितरण करत नव्हती.  

सौर ऊर्जा प्रकल्पाद्वारे महाराष्ट्रातील गायरान जमिनी हडपणाच्या घोटाळ्या बाबत महाराष्ट्रातील लाखो एकर गायरान जमिनी हडपण्यासाठी सौर ऊर्जाचा कंपन्या पुढे केल्या आहेत.  मुंबई पुण्यानंतर आता ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडपण्याचा हा सरकारचा नवा डाव आहे, त्याला आमचा विरोध आहे. या सगळ्या गोष्टी मागे अदानी आणि अंबानी यांच्या कंपन्या कार्यरत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची निवृत्त न्यायमूर्तींच्याद्वारे चौकशी समिती गठीत करून जनतेला न्याय मिळवून द्यावा आणि सदरचा प्रकल्प रद्द करावा आणि तो न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही श्री.मोरे यांनी दिला होता. तसेच ॲड. तृणाल टोणपे, निकिता आनंदाचे यांचे मार्फत हरित लवादात नोटीसा ही जिल्हाधिकारी आणि महावितरण यांना देण्यात आल्या होत्या.

श्री. मोरे यांच्या पाठपुराव्याला आणि आंदोलनाला यश आले 

श्री. मोरे यांच्या पाठपुराव्याला आणि आंदोलनाला यश आले असून जिल्हयातील १३२३ एकर पैकी सातारा, फलटण, खटाव, कराड, वाई तालुक्यातील जमीन पुन्हा सरकारी दप्तरी जमा होणार आहेत.  याबाबत बोलताना श्री.मोरे म्हणाले, उशीरा का होईना सरकारला जाग आली आहे. परंतु या सर्व प्रक्रियेत जनतेच्या कररुपी पैशाचा अपव्यय झाला असून त्याला जबाबदार कोण ? तसेच गायरान जमीन मिळाव्यात म्हणून निवृत्ती सैनिक तसेच विविध गटातील लाभार्थी ज्यांना खरचं या जमिनीची गरज होती त्यांना ती नाकारण्यात आली त्यामुळे त्यांचेही नुकसान झाले असून त्याला जबाबदार कोण ? असा सवाल ही उपस्थित केला आहे. तसेच अजूनही हा लढा सुरूच राहणार असल्याचे सुशांत मोरे यांनी स्पष्ट केले. 

या गावातील जमीन पुन्हा सरकार दप्तरी

सातारा तालुक्यातील निगडी तर्फ सातारा, करंडी, निगडी वंदन, गणेशवाडी, अंगापूर वंदन, कोपर्डे, फलटण तालुक्यातील सासकाळ, टाकळवाडे, खामगाव, वाखरी, कापडगाव, माण तालुक्यातील शेणवाडी, देवापूर, दहिवडी, पिंगळी बुदूर्क, खटाव तालुक्यातील कणसेवाडी,  पळसगाव, विखले, निधळ, हिंगणे, बिटले वाडी, कराड तालुक्यातील मनू, वहागांव, पोतले, कालवडे, डफळवाडी, घारेवाडी, मरली, टेम्भू, पेरले, शीरवडे, हरपलवाडी, हानबरवाडी, वाई तालुक्यातील मेनवली, भुईंज, जांब, खंडाळा तालुक्यातील म्हवशी, लोणी, पाडेगाव, भादे, निंबोडी या गावातील घेतलेल्या सर्व जमीन पुन्हा सरकार' दप्तरी जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अधीक्षक अभियंत्यांची चौकशी न झाल्यास काळे फासणार 

महावितरणचे अधीक्षक अभियंता बाळासाहेब हळनोर यांच्या कारभाराची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. कार्यालयीन वेळेत दररोज सकाळी १ ते २ तास ते कुठे गायब असतात ? त्यांचे वाहन नेमके कुठे असते ? याची चौकशी व्हावी. श्री. ढोक, श्री. सुर्यवंशी यांच्यासोबत ज्या ठेकेदारांची संबंध आहेत त्यांचीच काम करणे आणि ठेकेदारांसाठी पूर्ण वेळ देणे, सर्वसामान्य जनता आणि लोकप्रतिनिधींना वेळ देताना टाळाटाळ करणे असे प्रकार घडत आहे. त्याचप्रमाणे सौर प्रकल्पासाठी घेतलेल्या गायरान जमिनीपैकी ज्याठिकाणी प्रोजेक्ट सुरु नाहीत अशा जमिनी त्वरित ग्रामपंचायतीला परत करण्यात याव्यात अन्यथा महाराष्ट्र दिनी म्हणजे १ मेला अधीक्षक अभियंता बाळासाहेब हळनोर यांना काळे फासण्याचा इशाराही श्री. मोरे यांनी दिला आहे.