मुंबई  : कांद्यावरील 20 टक्के निर्यातशुल्क रद्द करा, या मागणीसाठी लालसगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकरी आक्रमक झाले. बाजार समितीतील कांदा लिलाव शेतकऱ्यांनी बंद पडले असून लालसगाव बाजार समितीतील पाण्याच्या टाकीवर चढून शेतकऱ्यांनी 'शोले स्टाईल' आंदोलन सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. यावेळी संतप्त शेतकर्‍यांनी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला. कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द व्हावे म्हणून विधानसभेत कांद्याचा प्रश्न तातडीने मांडणार, असे आश्वासन छगन भुजबळ यांनी शेतकऱ्यांना दिले. यानंतर विधानसभेचे कामकाज सुरु होताच छगन भुजबळ कांदा प्रश्नावरून चांगलेच आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. 

छगन भुजबळ म्हणाले की, कांद्याचा खर्च व नफा पकडून किमान 2250 रुपये मुल्य द्या. 3 हजार रुपये भागापर्यंत कु़ठलेही निर्बंध लावू नये. 3 ते 4 हजार रुपये किंवा 4 ते 5 हजार रुपये दर दिल्यावर कर लावा. अधिक दर झाल्यास निर्बंध लावा. त्यामुळे कायमस्वरूपी एक दर देण्यासाठी आपण विनंती करणार का? हे लोक कंपनी स्थापन करतात. नाफेड त्यांच्याकडून खरेदी करतात. दर कमी झाले की या कंपनी खरेदी करतात. नाफेडचे दर वर गेल्यावर याच कंपन्यांकडून कांदा खरेदी करते. यामुळे शेतकरी मरतो आणि कंपनी श्रीमंत होते. भारताचा 20 टक्के निर्यातकर, बांगलादेशचा दहा टक्के आयात कर आहे. मग कांदा उत्पादकांनी करायचं तरी काय? यावर राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे जाऊन काही उपाय सुचवणार का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. 

यावर राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, भुजबळ साहेबांनी काही भूमिका मांडली. शेतमालाचा आयात, निर्यातचा निर्णय केंद्र सरकारच्या माध्यमातून होतो. एकीकडे शेतकरी शेतमालाला चांगला भाव मिळणे, दुसरीकडे सामान्य ग्राहकाला योग्य किमतीत मूलभूत गरजा पूर्ण करता येणे हे दोन्ही आपल्याला साधावे लागते. मागील काळात केंद्र सरकारने 40 टक्के निर्यात शुल्क लावले होते. देशात 50 ते 60 टक्के कांदा हा आपल्या राज्यामध्ये पिकतो. आपण मंत्रीमहोदयांनी याधी पाठपुरावा करून निर्यातशुल्क 40 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांवर आणला आहे. आपण महाराष्ट्रात एक प्लान तयार करू आणि केंद्र सरकारकडे जाऊन तिथे तो मांडू, असे त्यांनी म्हटले. पणनमंत्र्यांच्या उत्तराशी असहमती दर्शवत ताबडतोब प्रश्न सोडवा, असे म्हणत छगन भुजबळ चांगलेच आक्रमक झाले. आधारभूत किंमत कायमस्वरूपी ठेवा, अशी मागणी देखील त्यांनी यावेळी केली. 

यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले की, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. गेल्यावेळी आम्ही पियुष गोयल यांना भेटलो. 40 टक्के निर्यात कर होते, आम्ही विनंती केली व 20 टक्के दर झाला. आम्ही तिघांनी अमित शाह यांना देखील विनंती केली होती.आपल्याला एवढेच सांगतो की, हा प्रश्न केंद्र सरकारशी निगडित आहे. आपण अमित शाह यांची भेट घेऊ, कायमचा हा प्रश्न निकाली काढू, असे त्यांनी म्हटले. 

यानंतर पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी कांदा प्रश्नी अधिवेशन काळात बैठक घेणार असल्याचे सांगितले. सर्व आमदारांच्या सूचना मागवणार आहे. त्यातून एक प्लान घेऊन केंद्र शासनाकडे जाणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांची आपण भेट घेणार, असे आश्वासन त्यांनी दिले.