नागपूर  : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने चर्चेची दारे खुली ठेवली आहेत. संविधानाच्या चौकटीत आणि कायदेशीर असलेल्या तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन न करणाऱ्या सर्व मागण्यांवर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली. ते रविवारी नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

सरकारचे प्रतिनिधी आंदोलनस्थळी असून ते आंदोलकांशी चर्चा करीत आहेत. यापूर्वीही सरकारने मार्ग काढला असून, पुढेही मार्ग काढला जाईल. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सुरुवातीपासूनच या विषयावर अत्यंत संवेदनशीलतेने काम करीत आहेत. त्यामुळे चर्चेतून तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. ज्या मागण्या कायदेशीर असतील, संविधानाच्या अंतर्गत असतील आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करणाऱ्या नसतील, अशा सर्व मागण्यांसाठी आम्ही चर्चेची दारे खुली ठेवली आहेत,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

समृद्धीवरील दरोडा प्रकरणी विशेष टास्क फोर्सची कारवाई

समृद्धी महामार्गावर झालेल्या दरोड्याच्या घटनेची सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. आता जी घटना घडली आहे ती अतिशय गंभीर आहे. या प्रकरणी पोलीस महासंचालकांना सूचना देण्यात आल्या असून, विशेष टास्क फोर्स तयार करून कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. महामार्गावरील प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने या घटनेचा तपास आणि आरोपींवर कारवाईला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नागपूरजवळील रेस्क्यू सेंटरचा विस्तार

नागपूरजवळील प्राणीसंग्रहालय आणि रेस्क्यू सेंटरच्या विकासाबाबत फडणवीस यांनी सांगितले की, गेल्या २५ वर्षांपासून या प्रकल्पाच्या विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. प्रथम रेस्क्यू सेंटर, त्यानंतर इंडियन सफारी सुरू करण्यात आली असून, पुढील वर्षी आफ्रिकन सफारी सुरू करण्याचे नियोजन आहे. या सफारीत बिग फाईव्ह म्हणून ओळखले जाणारे प्राणी आणण्यात येणार आहेत. हे रेस्क्यू सेंटर देशातील सर्वोत्तम केंद्रांपैकी एक झाले असून, पशुवैद्यकीय डॉक्टरांना वन्य प्राण्यांवरील उपचार आणि प्रशिक्षणाचा प्रत्यक्ष अनुभव येथे मिळतो. देशभरातील विविध प्राणीसंग्रहालयांसाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्थाही येथे करण्यात आली आहे. वन्य पर्यटनासोबतच वन्यजीव संवर्धनाचे कामही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.