सातारा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मानाच्या 10 पालखी सोहळ्यातील सुमारे पंधराशे दिंड्यांना तत्काळ मंजुरी दिली होती. त्यापैकी 1 हजार 17 दिंड्यांना अनुदान मंजूर झाले आहे तर काही दिंड्यांचे अनुदान तांत्रिक अडचणीमुळे वितरित झाले नाही. ज्या दिंड्यांना निधी उपलब्ध झाला नाही त्याचे कारण राजकीय नसून प्रशासकीय आहे. अनेक दिंड्यांकडून पुरेसे आणि आवश्यक कागदपत्रे न मिळाल्याने अजून त्यांना निधी उपलब्ध झालेला नसल्याची माहिती शिवसेना धर्मवीर अध्यात्मिक सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष अक्षयमहाराज भोसले यांनी दिली.
भोसले पुढे म्हणाले, महाराष्ट्र वारकरी संप्रदायाची परंपरा असल्याने मुख्यमंत्री यांनी वारकर्‍यांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागू नये म्हणून दिंड्याना अनुदान दिले. राज्यात अनेक दिंड्या असून त्यातील मानाच्या पालख्या व परंपरा असणार्‍या दिंड्याना 20 हजार अनुदान देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्यातील 1 हजार 60 दिंड्यांची माहिती उपलब्ध झाली असून त्यातील 1 हजार 17 जणांना निधी मंजूर करण्यात आले आहेत. काहींना पैसे मिळाले नाहीत ते टेक्निकल अडचणीमुळे मिळाले नाहीत. खाते क्रमांक स्वतःचे देणे, माहितीत त्रुटी असणे हे त्याचे कारण आहे. वारकर्‍यांसाठी पंढरपूर येथे वारकरी महामंडळ सुरू करण्यात आले असल्याचे भोसले यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, राज्यातील सरकार हे ऑनलाइन किंवा फेसबुक लाइव्ह करणारे नसून प्रत्यक्ष लाइव्ह हजर राहून समस्यांचा आढावा घेणारे आहे. ज्याप्रमाणे आम्ही लाडक्या बहिणींना शब्द दिला होता आणि त्याची पूर्तता केली. त्याचप्रमाणे वारकरी बंधु-भगिनींनाही दिलेला शब्द आम्ही पाळत आहोत. वारकरी समुदायाकडूनही सहकार्य होत असून अपूर्ण माहिती आणि त्रुटींची पूर्तता ते आता करत आहेत.
वारकरी दिंडीसोबतच ज्येष्ठ नागरिक वारकर्‍यांना पेन्शन देण्याची घोषणासुद्धा सरकारने केली होती. विरोधकांनी थोडे थांबून विचारमंथन करावे. एकीकडे हे अनुदान जाहीर झाल्यावर हिंदुत्त्ववादी सरकारने अनुदान दिले, असे म्हणत विरोधकांनी त्यावर टीका केली. दुसरीकडे आता ही सर्व प्रक्रिया सुरू असताना अनुदान मिळालेच नाही म्हणत बोंबाबोंब करत असल्याचे भोसले म्हणाले.