तारळी धरणग्रस्तांचा 10 फेब्रुवारी रोजी मोर्चा आणि बेमुदत धरणे आंदोलन

प्रकल्पग्रस्तांचे कालबद्ध नियोजन करण्याची डॉक्टर प्रशांत पन्हाळकर यांची मागणी

सातारा : तारळी धरणग्रस्तांचे गेले 27 वर्षापासून शासन दरबारी प्रश्न प्रलंबित आहेत. संकलन रजिस्टरचे अद्ययावतीकरण तसेच तारळे येथे नवीन जागेवर प्रकल्पाच्या व्याप्तीत बदल करून नवीन गावठाणाच्या सुविधा देण्यात याव्यात, यांसह विविध पंचवीस मागण्यांसाठी राज्य शासनाचे लक्ष वेधले जाणार आहे. याकरिता येत्या 10 फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती श्रमिक मुक्ती दल समतावादी संघटनेचे राज्य संघटक डॉ. प्रशांत पन्हाळकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.

 या पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, तारळे धरणग्रस्तांचे गेल्या 27 वर्षापासून बरेचसे प्रश्न प्रलंबित आहेत. शासन दरबारी त्यांना अजून न्याय मिळालेला नाही. डांगिष्टेवाडी गावाजवळ तारळी प्रकल्पाचा नवीन जागेवर पुनर्वास करून प्रकल्पग्रस्तांना जागा मिळावी वाढीव लाभक्षेत्राचे अधिसूचना निघाली. बंदी दिनांक लागू झाला. मात्र त्याप्रमाणे संकलन रजिस्टर अद्ययावत झाले नाही. पर्यायी जमिनीच्या कब्जा हक्काच्या रकमेची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याबाबत शासन निर्णय कायद्याच्या विरुद्ध आणि प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय करणार आहे. त्यामुळे तो रद्द करावा, जिरायत व बागायत मधील फरक असलेली पीक नुकसान भरपाई गेल्या 16 वर्षापासून प्रकल्पग्रस्तांना मिळावी, प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनीचे वाटप करण्यासंदर्भात 14 जून 2022 रोजी कोणाला कोठेही जमीन हा काढलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा. त्यातून प्रचंड प्रमाणात वशिलेबाजी वाढलेली आहे, अशी मागणी डॉ. पन्हाळकर यांनी केली.

गावठाण यांचे कजाप तातडीने करणे, प्रकल्पग्रस्तांना संपादित जमिनीचे स्वतंत्र सातबारे नकाशे देणे, गावठाण परिपूर्तीसाठी गावठाण शेजारी जागा संपादित करणे, भांबे येथील सानुग्रह अनुदान संपादन रखडलेले आहेत त्याची नुकसान भरपाई आणि त्वरित वाटप प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करणे, जमीन कसणेयोग्य करून मिळणे, तारळे धरणामध्ये पर्यटनास प्रोत्साहन मिळण्यासाठी बोटिंगला परवानगी मिळणे, नवीन तरतुदीनुसार प्रकल्पग्रस्तांना एक लाख 65 हजार रुपये घर बांधणीसाठी अनुदान वाटप करणे, असे बरेचसे प्रश्न प्रलंबित आहेत. मदत व पुनर्वसन खाते सातारा जिल्ह्याचे सुपुत्र मकरंद पाटील यांच्याकडे आहे. तसेच सातारा मतदारसंघाचे आमदार व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी या प्रश्नात लक्ष घालून याविषयी तातडीने संबंधित अधिकार्‍यांना सूचना कराव्यात, अशी मागणी पन्हाळकर यांनी केली. यासंदर्भात राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 10 फेब्रुवारीपासून धरणग्रस्त सातार्‍यातून मोर्चा काढणार आहेत. हा मोर्चा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येणार आहे. येथे बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा डॉ. पन्हाळकर यांनी दिला आहे.



मागील बातमी
महापुरुषांचा अवमान करणारांविरोधात कायदा लागू करा
पुढील बातमी
कराड राज्य उत्पादन शुल्कचा जवान लाचलुचपतच्या जाळ्यात

संबंधित बातम्या