महिला आंदोलकावर हात उचलणाऱ्या अतिरिक्त डीसीपी संदीप लांबा यांना दणका; आंदोलनावरील कारवाईविरोधात दाखल याचिकांची दखल

by Team Satara Today | published on : 23 July 2026


दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान एका महिलेला कानशिलात लगावल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. याप्रकरणी टीकेनंतर उत्तर-पूर्व जिल्ह्याचे अतिरिक्त डीसीपी संदीप लांबा यांना आंदोलनाच्या ठिकाणावरून हटवून परत पाठवण्यात आले आहे. दरम्यान, या घटनेचे तीव्र पडसाद दिल्ली उच्च न्यायालयातही उमटले असून न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना या प्रकरणात जबाब नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत कॉकरोच जनता पार्टीच्या वतीने २० जूनपासून जंतर-मंतरवर आंदोलन सुरू आहे. २० जुलै रोजी या संघटनेने संसद भवन मार्च आयोजित केला होता. या मार्चदरम्यान आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये जोरदार चकमक उडाली. आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार आणि अश्रूधुराचा वापर केला.

कॅमेऱ्यात कैद झाली मारहाण

याच गोंधळात अतिरिक्त डीसीपी संदीप लांबा यांचा एक व्हिडिओ समोर आला. या व्हिडिओमध्ये संदीप लांबा एका बाजूला उभ्या असलेल्या महिला आंदोलकाला कोणत्याही कारणाशिवाय कानाखाली मारताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ व्हायरल होताच पोलीस प्रशासनाच्या कारवाईवर जोरदार टीका सुरू झाली. बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणी दाखल झालेल्या दोन याचिकांवर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी या घटनेवर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. व्हिडिओमध्ये अतिरिक्त डीसीपी संदीप लांबा दिसत आहे. त्यांचा बिल्ला आणि नाव स्पष्ट आहे. ते एका महिला आंदोलकाला मारहाण करत आहेत. गणवेशातील अशा गुंडांची नावे घेण्यास आपण घाबरता कामा नये. त्यांना न्यायालयात बोलावून त्यांच्या या कृत्याचा जाब विचारला पाहिजे," वकील गोपाल शंकरनारायणन म्हणाले.

उच्च न्यायालयाचे केंद्र व दिल्ली पोलिसांना निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने या आंदोलनावरील कारवाईविरोधात दाखल याचिकांची दखल घेतली. न्यायालयाने पोलिसांना २० जुलैच्या कारवाईशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडिओ आणि इतर महत्त्वाचे दस्तऐवज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना चार आठवड्यांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

 


लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी 'सातारा टुडे' चे मोबाईल ॲप डाऊनलोड करा
मागील बातमी
संसदेचे पावसाळी अधिवेशनापूर्वी घडलेल्या घटनांमुळे सलग चौथ्या दिवशीही लोकसभा-राज्यसभा ठप्प; विरोधक राजीनाम्यावर ठाम
पुढील बातमी
ई-ऑफिसमध्ये सांगलीची राज्यात बाजी; ई-पावती निर्मितीत राज्यात प्रथम, डॉ. मैनाक घोष व निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान

संबंधित बातम्या