नागपूर : एखादी व्यक्ती केवळ एक दिवस आमदार राहिली तरी तिला आयुष्यभर दरमहा ५० हजार रुपये पेन्शन मिळू शकते, तर पूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या आमदारालाही सुरुवातीला तेवढीच पेन्शन मिळते. पेन्शनसाठी किमान सेवाकालाची अट नसलेल्या या तरतुदीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य पेन्शन अधिनियम, १९७६ मधील कलम ३(१) मनमानी स्वरूपाचे असून संविधानातील अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे आहे, असा दावा याचिकाकर्ते चारुदत्त विनायक सहाजे यांनी केला आहे.