कराड : कराड शहराच्या विकासाला गेल्या अनेक वर्षांपासून खीळ घालणाऱ्या 'रेड लाईन' आणि 'ब्लू लाईन' (पूररेषा) प्रश्नावर अखेर पावसाळी अधिवेशनात विधानभवनात गंभीर चर्चा झाली. कराड दक्षिणचे आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी हा प्रश्न प्रभावीपणे उपस्थित करत, जुन्या पूररेषांचे वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन करून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची ठोस मागणी केली. 

आमदार डॉ. भोसले यांनी सांगितले की, कराड शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असताना अनेक भाग रेड लाईन आणि ब्लू लाईनच्या मर्यादेत येत असल्याने नागरिकांना घरबांधणी, बांधकाम परवानग्या, पुनर्विकास, व्यापारी प्रकल्प तसेच मूलभूत नागरी सुविधा उभारण्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी शहराच्या नियोजित विकासावर मोठा परिणाम होत असून हजारो मालमत्ताधारक अनिश्चिततेच्या छायेत आहेत.

यावर उपाय म्हणून त्यांनी पूररेषांचे निर्धारण पारंपरिक पद्धतीऐवजी अत्याधुनिक Hydrological Modelling, LiDAR Survey आणि GIS Mapping या वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे करण्यात यावे, अशी मागणी केली. या तंत्रज्ञानामुळे नदीपात्राची अचूक उंची, भूभागाचा उतार, पूरप्रवाहाची दिशा, पाण्याची वहनक्षमता आणि संभाव्य पूरस्थितीचे अचूक विश्लेषण करता येते. त्यामुळे वास्तव परिस्थितीनुसार पूररेषांचे पुनर्निर्धारण करून भविष्यातील विकास आराखडा अधिक शास्त्रशुद्ध पद्धतीने तयार करता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

तसेच, या विषयात नगरविकास विभाग आणि जलसंपदा विभाग या दोन्ही विभागांचा समन्वय अत्यावश्यक असल्याने दोन्ही विभागांची तातडीने संयुक्त बैठक बोलावून निर्णय प्रक्रियेला गती देण्याची मागणीही त्यांनी केली. या चर्चेला उत्तर देताना जलसंपदा राज्य मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी जलसंपदा मंत्र्यांशी चर्चा करून या विषयावर लवकरच विशेष संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. कराड शहरातील पूररेषांच्या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासन गांभीर्याने विचार करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

रेड लाईन आणि ब्लू लाईन या नदीकाठावरील पूरप्रवण क्षेत्राच्या मर्यादा दर्शविणाऱ्या रेषा आहेत. ब्लू लाईन ही साधारणपणे वारंवार येणाऱ्या पुराची सीमा दर्शविते, तर रेड लाईन ही मोठ्या किंवा शतकातून एकदा येऊ शकणाऱ्या संभाव्य पुराची मर्यादा मानली जाते. या मर्यादेत बांधकामांवर विविध निर्बंध लागू असल्याने शहराच्या विस्तारावर त्याचा थेट परिणाम होतो.विधानभवनात झालेल्या या चर्चेमुळे कराडच्या बहुचर्चित रेड लाईन- ब्लू लाईन प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी शासन स्तरावर ठोस हालचाली सुरू होण्याची चिन्हे दिसू लागली असून, प्रस्तावित संयुक्त बैठकीकडे आता कराडकरांचे लक्ष लागले आहे.