मुंबई  : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकविणे आणि परीक्षा घेणे सक्तीचेच आहे. यासाठी विशेष तपासणी मोहीम राबविली जाणार आहे. मराठी न शिकवणाऱ्या शाळेला आधी एक लाख रुपये दंड केला जाई, तरीही मराठी सक्तीची केली नाही, तर शाळेची मान्यता रद्द केली जाणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात विचारलेल्या प्रश्नावर राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी याबाबत निवेदन केले आहे.

राज्य सरकारने लागू केलेल्या अधिनियमानुसार सर्व माध्यमाच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना मराठी विषय शिकविण्यासाठी अनिवार्य करण्यात आला आहे. मराठी न शिकविणाऱ्या शाळांना आधी नोटीस देण्यात येणार आहे. जर खुलासा समाधानकारक नसेल तर संबंधित शाळेवर एक लाखांचा दंड होणार आहे. जिल्ह्यातील खासगी विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित अशा मिळून जवळपास ८०० हून अधिक शाळांत लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याची माहिती आहे.

शाळेची मान्यताच होणार रद्द

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना नोटीस दिल्यानंतर खुलासा मागविला जाणार असून ३० दिवसांत अपील करण्याची संधी देण्यात येणार आहे. अपिलानंतरही आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असून, याबाबत शालेय शिक्षण आयुक्त तीन महिन्यांत अंतिम निर्णय घेतील.

अर्हतापात्र शिक्षकांची नियुक्ती आवश्यक

सर्व व्यवस्थापन व सर्व माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकविण्यासाठी अर्हतापात्र शिक्षकांची नियुक्ती आवश्यक केली आहे.मराठी भाषा धोरणानुसार शाळेत मराठी विषय शिकविला जातो का? तो शिकविण्यासाठी तज्ज्ञ शिक्षक आहेत का? याची प्रामुख्याने तपासणी होईल. राज्यात मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी २०२० मध्ये अधिनियम लागू करण्यात आला आहे.

सूचना मिळताच कार्यवाही

शासनाकडून सूचना मिळताच शाळांमध्ये मराठी विषय शिकविला जातो की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी पथक नेमून कार्यवाही होणार आहे.मराठी भाषा धोरणासाठी उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी व निरीक्षकांच्या पथकामार्फत तपासणी होणार आहे.