मुंबई : "मुंबई महानगर प्रदेशात जल प्रवासी वाहतुकीसाठी वॉटर मेट्रो प्रकल्प तीन टप्प्यात कार्यान्वित करण्यात येणार असून यादृष्टीने शिपयार्ड विकसित करण्यासाठी जागा निश्चिती केली जावी. जलप्रवासी वाहतूकीसाठी आवश्यक बोटींची बांधणी यातून होऊ शकेल", असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

विधानभवन येथे जलवाहतूक संदर्भात आढावा बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अध्यक्षतेखाली सुरू झाली. बैठकीस मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी यांच्यासह महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे सदस्य सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देशातील सर्वात मोठी शिपयार्ड सुविधा विकसित करताना त्यावर आधारित सुनियोजित विकास करण्यासाठी कार्यवाही करताना गुणवत्तेची कोणतीही तडजोड न करण्याच्या सूचना दिल्या. “जल प्रवासी वाहतुकीसाठी आवश्यक बोटीची बांधणी आपल्याच शिपयार्डमध्ये व्हावी. दुसऱ्या फेजमध्ये यावर कार्यवाही होण्यासाठी पावले टाकण्यात यावी,” असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

याप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिपयार्डसाठी  जागा उपलब्ध होण्याकडे प्राधान्य देऊन या जलवाहतूक व शिपयार्ड प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश दिले.

बैठकीत जलमार्ग, विविध बंदरे विकास, सागरी प्रवासी वाहतूक प्रकल्प यांची सविस्तर माहिती सादर करण्यात आली आहे. यावेळी नांदगाव, दिघी , विजयदुर्ग येथे शिपयार्ड विकसित करणे, मुंबई महानगर क्षेत्रात जलमार्ग कार्यान्वित करणे, ग्रीन फील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर विकसित करणे बाबत सादरीकरण करण्यात आले.

मुंबई वॉटर मेट्रो

➤११ नवीन जलमार्ग- २४ नवीन टर्मिनल्स- २१५ किमी

➤जल मार्ग/टर्मिनल्सचे आधुनिकीकरण- २१ मार्ग, २० टर्मिनल्स- १२५ किमी 

➤एमएमआर प्रदेशातील एकूण जल मार्गाची लांबी- ३४० किमी

➤ सन २०३१ पर्यंत वार्षिक ७.५ कोटी जल प्रवासी संख्या .

➤ नागरी, नौकानयन आणि आपत्कालीन पायाभूत सुविधा- ३,४३६ कोटी रुपये सागरी पायाभूत सुविधा

➤इलेक्ट्रिक/हायब्रीड जहाजे (बोटी) संख्या- २०७ - खाजगी ऑपरेटर- ३,१५६ कोटी रुपये

जलप्रवासी वाहतुकीसाठी वॉटर मेट्रो प्रकल्प

*सुलभ, शाश्वत आणि परवडणारी जलप्रवासी वाहतुकीसाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलची अंमलबजावणी

*मुंबई महानगर प्रदेश मध्ये तीन टप्प्यात कार्यान्वित होणारा हा वॉटर मेट्रो प्रकल्प जगातील जलप्रवासी वाहतुकीतील एक मोठा प्रकल्प ठरेल. 

*पहिल्या टप्प्यात पंधराशे कोटी रुपये निधी खर्च होईल. 

*केंद्र सरकारच्या बिल्डिंग क्लस्टर धोरणास अनुसरून शिपयार्ड विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळांने सामंजस्य करार केला आहे. याचबरोबर जहाज बांधणी क्षेत्रातील सार्वजनिक व खाजगी नामांकित उद्योगांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे.