पुणे : देशातील लोकशाहीचे स्वरूप संसदीय पद्धतीकडून 'पंतप्रधानकेंद्रित' व्यवस्थेकडे झुकत असून, सध्या अघोषित आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. निवडणूक आयोगावर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव इंदिरा गांधींच्या काळापासून असला, तरी सध्याच्या केंद्र सरकारच्या काळात तो पराकोटीला पोहोचल्याचे मत ज्येष्ठ राज्यघटना अभ्यासक डॉ. उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले.
काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या वतीने पुण्यात 'निवडणूक आयोगावर गुन्हा दाखल न करण्याचे संरक्षण योग्य आहे का?' या विषयावर आयोजित परिसंवादात ते बोलत होते. ज्येष्ठ नेते उल्हास पवार, कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यावेळी उपस्थित होते. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस संजय बालगुडे यांनी प्रास्ताविक केले.
डॉ. बापट म्हणाले, मतदानाचा अधिकार आणि निवडणूक प्रक्रियेचे महत्त्व लक्षात घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात निवडणुकांसाठी स्वतंत्र भाग ठेवला. घटना समितीतील चर्चेदरम्यान डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि शिब्बनलाल सक्सेना यांनी भविष्यात पंतप्रधानांकडून निवडणूक आयोगाच्या नियुक्त्यांमध्ये मनमानी होण्याची भीती व्यक्त केली होती. ती भीती आज प्रत्यक्षात उतरताना दिसत असल्याचे बापट यांनी सांगितले. निवडणूक आयुक्तांशी संबंधित नव्या कायद्यातील तरतुदींवर ॲड. असीम सरोदे यांनी टीका केली. पदावर असताना तसेच निवृत्तीनंतरही निवडणूक आयुक्तांना दिवाणी अथवा फौजदारी कारवाईपासून संरक्षण देण्याची तरतूद म्हणजे गैरकारभारासाठी 'अमरपट्टा' देण्यासारखी असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
'शेषन माझा माणूस आहे, त्यांना नेमा'
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या नियुक्तीचा संदर्भ देत बापट यांनी काँग्रेसच्या काळातील राजकीय हस्तक्षेपाचाही उल्लेख केला. चंद्रशेखर सरकारला राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा असताना, 'शेषनला नेमा, तो माझा माणूस आहे,' असे राजीव गांधी यांनी चंद्रशेखर यांना सांगितल्याचा दावा बापट यांनी केला. शेषन यांची नेमणूक झाल्यानंतर काही काळातच राजीव गांधींची हत्या झाली. त्यामुळे ज्यांनी आपल्याला पदावर बसवले, त्यांचे ''देणं'' उरले नाही. त्यानंतर त्यांनी आपल्या अधिकारांचा आक्रमकपणे वापर केला. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी निवडणुकीच्या तारखांबाबत केलेल्या सूचनेलाही शेषन यांनी कलम ३२४ मधील अधिकारांचा दाखला देत विरोध केला. त्यातून मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाच्या अधिकारांची ताकद देशासमोर आली, असे बापट म्हणाले.
'शिंदे पहिल्या दिवसापासून असंवैधानिक मुख्यमंत्री'
एकनाथ शिंदे हे पहिल्या दिवसापासूनच असंवैधानिक मुख्यमंत्री होते, असा दावाही डॉ. बापट यांनी केला. दोन तृतीयांश आमदारांचे अन्य पक्षात विलीनीकरण झाले नसल्याचा मुद्दा त्यांनी यासाठी मांडला. घटनात्मक पेचांवरील निर्णय सहा महिन्यांत होणे अपेक्षित असताना प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात, अशी टीकाही त्यांनी केली. निवडणूक आयुक्तांच्या गैरकारभाराची चौकशी सुरू असल्यास त्यांना निलंबित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असायला हवा, असे मत त्यांनी मांडले. संविधानातील 'वी द पीपल' या संकल्पनेनुसार जनताच सर्वोच्च असून, नागरिकांनी सजग राहणे आवश्यक असल्याचेही बापट म्हणाले.