दिल्ली : देशभरातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरनिरीक्षण प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. 'आम आदमी पार्टी'चे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप करत त्यांना तातडीने अटक करून त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तसेच देशभरातील वादग्रस्त SIR प्रक्रिया तात्काळ रद्द करून तीन वर्षे जुनी मतदार यादी पूर्ववत लागू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या एका वृत्ताचा संदर्भ देत अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कारभारावर हल्लाबोल केला. निवडणूक आयोगामध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून कोणतीही अधिकृत बैठक झालेली नसतानाही ज्ञानेश कुमार स्वतःच्या मर्जीने प्रशासकीय आदेश काढत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
दोन निवडणूक आयुक्तांचे आक्षेप
समोर आलेल्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत किमान १४ वेळा अशा मनमानी निर्णयांविषयी लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत. निवडणूक आयोगाची सामूहिक मान्यता नसताना कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना परस्पर निर्देश दिले जात असल्याचे या आक्षेपांतून समोर आले आहे.
केजरीवाल म्हणाले, "मतदार यादी स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकारी किंवा एसडीएम यांच्याऐवजी थेट केंद्रीय कार्यालयातून नियंत्रित आणि तयार केली जात असेल, तर हा देशातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे. आयोगाच्या अधिकृत मान्यतेशिवाय झालेल्या या SIR प्रक्रियेतून देशभरात तब्बल १३ कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली असून ही संपूर्ण प्रक्रियाच बेकायदेशीर आहे."
निवडणूक आयोगाचा खुलासा
दरम्यान, या वादावर निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आयोगाच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, सर्व प्रशासकीय आदेश, निर्णय आणि मार्गदर्शक तत्त्वे पूर्णपणे कायदेशीर चौकटीतच जारी करण्यात आले आहेत. कोणत्याही संवैधानिक किंवा प्रशासकीय संस्थेच्या अंतर्गत चर्चेदरम्यान सदस्यांमध्ये वेगवेगळी मते, प्रश्न किंवा टिप्पण्या येणे ही एक सामान्य आणि निकोप प्रक्रिया असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे.