सातारा :  जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी निवड झालेल्या प्रिया शिंदे यांच्या कुणबी (ओबीसी) प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत कायदेशीर आव्हान दिल्याने जिल्ह्यातील राजकारणाला नवे वळण मिळाले आहे. संतोष साळुंखे व जयदीप मगर यांनी एड. दत्तात्रय घोडके यांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली असून, जात पडताळणी प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

तक्रारदारांच्या मते, ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या अध्यक्षपदासाठी आवश्यक असलेले कुणबी प्रमाणपत्र अत्यंत अल्प कालावधीत देण्यात आले. या प्रक्रियेत संबंधित महसूल यंत्रणेने नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, हे प्रकरण सध्या जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे प्रलंबित असतानाच या प्रमाणपत्राला मान्यता देणे चुकीचे ठरेल, अशी ठाम भूमिका तक्रारदारांनी घेतली आहे.

यामुळे प्रश्न केवळ प्रमाणपत्राच्या वैधतेपुरता राहत नाही, तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही बोट ठेवले जात आहे. “जलदगतीने प्रमाणपत्र देणे म्हणजे नियमबाह्य निर्णयाला वैधतेचा मुलामा देणे का?” असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. दरम्यान, 20 मार्च रोजी झालेल्या निवडीत प्रिया शिंदे अध्यक्षपदी, तर राजू भोसले उपाध्यक्षपदी विराजमान झाले. मात्र या निवडीदरम्यान भारतीय जनता पक्षाने राजकीय डावपेचांचा वापर केल्याच्या चर्चा आधीपासूनच रंगत होत्या. आता त्यात कायदेशीर वादाची भर पडल्याने संपूर्ण प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे बनले आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा वाद पुढे दोन पातळ्यांवर परिणाम करू शकतो. एक म्हणजे, जात पडताळणी समितीने प्रमाणपत्र अमान्य केल्यास अध्यक्षपदावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. आणि दुसरे म्हणजे, या प्रकरणामुळे जिल्हा परिषदेमधील सत्तासंतुलन पुन्हा ढवळून निघण्याची शक्यता आहे.

एकीकडे भाजपवर “दबावतंत्र” वापरल्याचे आरोप होत असताना, दुसरीकडे विरोधकांना या प्रकरणातून राजकीय संधी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हा वाद केवळ कायदेशीर चौकटीत न राहता आगामी स्थानिक राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.

आता सर्वांची नजर जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाकडे लागली आहे. तोपर्यंत, प्रिया शिंदे यांचे अध्यक्षपद हे राजकीयदृष्ट्या ‘स्थिर’ असले तरी कायदेशीरदृष्ट्या ‘अस्थिर’ असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.