सातारा  : दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी करून त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत विवाह प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत दिव्यांग-अव्यंग तसेच दिव्यांग-दिव्यांग विवाहांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदींनुसार दिव्यांग व्यक्तींना कुटुंब निर्माण करण्याचा, स्वतंत्रपणे जगण्याचा आणि सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. त्यानुसार शासनाने दि. १८ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे विवाह प्रोत्साहन योजनेत सुधारणा करून दिव्यांग-दिव्यांग विवाहाचा पर्याय नव्याने समाविष्ट केला आहे.

योजनेअंतर्गत दिव्यांग-अव्यंग विवाहासाठी १ लाख ५० हजार रुपये, तर दिव्यांग-दिव्यांग विवाहासाठी २ लाख ५० हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. अनुदानाची रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे जमा केली जाईल. यापैकी ५० टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदत ठेव स्वरूपात ठेवणे आवश्यक राहील.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वधू किंवा वर यांच्याकडे किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध UDID कार्ड असणे आवश्यक आहे. यापैकी एक व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असावी. विवाहाची कायदेशीर नोंदणी झालेली असणे तसेच विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे.

अर्जासोबत UDID कार्ड किंवा दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्याचा तपशील आणि अधिवास प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी दिव्यांग सहाय्यक पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सादर करावा.

योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालय येथील दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन   विभागाने केले आहे.