स्वराज्यविस्तारक छत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी (सातारा) : मायमराठीची अवहेलना होत असताना मावशीचे कोडकौतुक सहन करू शकत नाही. महाराष्ट्रात मराठी भाषेचीच सक्ती असायला हवी. आमचा कोणत्याही भाषेला विरोध नाही; पण ती सक्तीने शिकविण्याला विरोध आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाशी विसंगत असलेला हिंदी भाषा सक्तीने शिकविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने कायमचा रद्द करावा. हिंदी भाषा सक्तीला आमचा विरोध सांस्कृतिक कारणास्तव आहे, कारण हिंदीचे मराठीवरील सांस्कृतिक आक्रमण वाढत आहे. या सक्तीमुळे महाराष्ट्राची मराठीभाषक राज्य म्हणून असलेली ओळख भविष्यात पुसट झाल्यास राज्याची मोठी हानी होईल, असा इशारा अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी दिला.

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्‌घाटन समारंभात प्रा. मिलिंद जोशी बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, महाराष्ट्राची ओळख व अस्मिता म्हणजे मराठी भाषा व संस्कृती आहे. इतर कोणत्याही राज्यात पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकविली जात नाही. मग महाराष्ट्रात ती आपण का लादत आहात? या सर्व तर्कशुद्ध मुद्द्यांचा विचार करून तिसरी भाषा सक्तीने शिकविण्याचा शासन कायमचा रद्द करावा अशीच भूमिका महाराष्ट्र शासनाच्या सल्लागार समितीची देखील आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याचा आनंद या हिंदी व अन्य भारतीय भाषांच्या शासनाकडून केल्या गेलेल्या सक्तीमुळे हिरावून घेतला जात आहे. 

संमेलनावर टीका करणाऱ्यांना चोख उत्तर देताना प्रा. मिलिंद जोशी म्हणाले, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनावर हे मूठभरांचे संमेलन आहे, अशी टीका होते; पण टीका करणाऱ्यांना त्यांच्या मनातील आदर्श पर्यायी संमेलन आजवर उभे करता आले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांना जी प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे, ती सातत्य आणि वैविध्यामुळेच. या संमेलनाला समृद्ध अशी परंपरा आहेच ती समर्थपणे पुढे नेण्याचे काम साहित्य महामंडळाने आजवर केले आहे. जुन्यातले नवे आणि नव्यातले अगदी नवे स्वीकारत परंपरा आणि आधुनिकतेचा मिलाफ साधत साहित्य महामंडळाने आजवर वाटचाल केली आहे. ती अधिक जोमाने करताना बदललेले समाजमानस, तंत्रज्ञानातील क्रांती, तरूणाईच्या आशा-आकांक्षा आणि महामंडळाचा व्यवहार यांची सांगड घालायला हवी. ती आपल्याला साताऱ्यात होणाऱ्या ९९ व्या साहित्य संमेलनात बघायला मिळेल. 

भाषणातील ठळक मुद्दे :

संमेलनाची स्वायत्तता जपणे महत्त्वाचे

साहित्यिक आणि राजकारणी दोघांनीही आपापल्या सीमा ओळखून वागले पाहिजे. साहित्य संमेलन हे एक स्वायत्त व्यासपीठ आहे. त्याची स्वायत्तता जपली गेली पाहिजे. ती जपण्यासाठी स्वागताध्यक्ष असणाऱ्या राजकारणी मंडळींनी पुढाकार घेतला तर संमेलनाचे चित्र बदलून जाईल आणि संमेलनाची स्वायत्तता टिकून राहील. साहित्यिक म्हणजे लेचेपेचे आणि कोणीही येऊन टपली मारून जावे असे समजून जर कोणी उद्योग करत असतील तर अशा साहित्य बाह्य शक्तींना रोखण्यासाठी साहित्य संस्थेतील कार्यकर्त्यांनी खंबीरपणे भूमिका घेऊन लढायला हवे.

..तेव्हा लेखकाचे अध:पतन सुरू होते

शासनाची कला, साहित्याकडे पाहण्याची दृष्टी कशी असते, यावर बऱ्याचशा गोष्टी अवलंबून असतात. कलावंताची कला कशी असावी याचे निर्णय जेव्हा शासन किंवा झुंडी घ्यायला लागतात तेव्हा ती कलेच्या ऱ्हास पर्वाची सुरुवात असते. झुंडशाही कलाक्षेत्रासाठी मारक आहे. जेव्हा लेखक व्यवस्थेला जवळचा वाटायला लागतो तेव्हा त्याचे स्वत्व आणि सत्व हरवते आणि त्याचे अध:पतन सुरू होते. सत्व संपन्न समाज घडविण्यात असे लेखक कुचकामी ठरतात. 

ग्रंथालयाची दुरवस्था महाराष्ट्राला शोभणारी नाही

पुस्तकांची गावं तुम्ही जरूर करा पण गावोगावची ग्रंथालये समृद्ध करण्याची जास्त गरज आहे. महाराष्ट्राच्या वैचारिक समृद्धीचे महामार्ग ज्या ग्रंथालयातून जातात त्या ग्रंथालयाची दुरवस्था महाराष्ट्राला शोभणारी नाही. ग्रंथालयीन सेवकांना पुरेसे वेतन मिळण्याची आवश्यकता आहे.

साहित्य महामंडळ खंबीरपणे सीमावासीयांच्या समवेत 

सीमावासीय मराठी भाषक हे मराठीचे सीमेवरचे सैनिक आहेत. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत ते मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृती जपण्याचे काम करीत आहेत. महाराष्ट्रात येण्यासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घ्यायला हवा. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ खंबीरपणे सीमावासीयांच्या पाठीशी उभे आहे.

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला, पुढे काय? 

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर मराठी माणसांनी आनंदोत्सव साजरा केला. परंतु आता त्यातून बाहेर पडून चिंतन करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही भाषेची वाढ आणि विकास होण्यासाठी ती भाषा बोलणाऱ्या लोकांची इच्छाशक्ती खूप महत्वाची आहे. भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर मिळणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीतून मराठीच्या बोलींचा अभ्यास, संशोधन आणि साहित्याचा संग्रह, प्राचीन ग्रंथांचा अनुवाद, महाराष्ट्रातील ग्रंथालयांचे सबलीकरण, मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्ती यांना भरीव मदत यासाठी निधी कमी पडणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.

किळसवाणे वैचारिक दारिद्र्य दूर करायला हवे...

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे पालकांचा आणि विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढतोच आहे. त्यामुळे मुलांची मराठीशी असणारी नाळ तुटत चालली आहे. आपल्या घरातूनच साहित्य संस्कृती हरवत चालली आहे. पालक आणि शिक्षक वाचताना दिसले तरच मुले वाचणार आहेत त्यामुळे शिक्षकांची आणि पालकांची जबाबदारी मोठी आहे. मराठी माणसांनी न्यूनगंड, भयगंड आणि अपराधगंड यातून बाहेर पडायला हवे. भौतिक समृध्दीबरोबर आलेले किळसवाणे वैचारिक दारिद्र्य आणि मरगळ दूर करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.