सातारा : भारताला वैयक्तिक क्रीडा प्रकारात पहिले ऑलिम्पिक पदक मिळवून देणारे सातारा जिल्ह्याचे सुपुत्र दिवंगत कुस्तीगीर खाशाबा जाधव यांना मरणोत्तर 'पद्म' पुरस्काराने सन्मानित करण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्र्यांकडून तातडीने सूचना घ्याव्यात, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले आहेत. केंद्र सरकारने या प्रक्रियेसाठी नव्याने अर्ज करण्याची अट ठेवल्यानंतर न्यायालयाने हे पाऊल उचलले असून यामुळे खाशाबांच्या सन्मानाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

​केंद्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात माहिती दिली की, पद्म पुरस्कारांसाठी १५ मार्च ते ३१ जुलै या कालावधीत ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. या विण्डोमध्ये नवीन अर्ज केल्यास त्याचा विचार २०२६ च्या पुरस्कारांसाठी होऊ शकतो, ज्याची घोषणा २०२७ च्या प्रजासत्ताक दिनी केली जाईल. १९८४ मध्ये निधन झालेल्या खाशाबा जाधवांनी १९५२ च्या हेलसिंकी ऑलिम्पिकमध्ये कांस्यपदक जिंकून इतिहास रचला होता. त्यानंतर तब्बल ४४ वर्षांनी टेनिसपटू लिअँडर पेसने भारतासाठी वैयक्तिक पदक मिळवले होते. खाशाबांच्या या ऐतिहासिक कामगिरीची दखल घेऊन त्यांना मरणोत्तर 'पद्मविभूषण' मिळावे, यासाठी रणजित जाधव यांच्या 'कुस्तीवीर खाशाबा जाधव फाऊंडेशन'तर्फे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

​पुरस्काराच्या प्रक्रियेबाबत माहिती देताना सांगण्यात आले की, शिफारस प्राप्त झाल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयांतर्गत असलेली 'पद्म पुरस्कार समिती' त्यावर विचार करते. त्यानंतर पंतप्रधान हे नाव अंतिम मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवतात. सध्याची मुदत पाहता राज्याने तातडीने पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. मात्र, खाशाबांचे पुत्र रणजित जाधव यांचे वकील अ‍ॅड. संग्राम देसाई यांनी या प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. यापूर्वी सात-आठ वेळा अर्ज करूनही त्यावर विचार का झाला नाही, याचे स्पष्टीकरण मिळालेले नाही, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

​न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठाने 'नव्याने अर्ज करणे शक्य नाही का?' अशी विचारणा केली असता, अ‍ॅड. देसाई यांनी सांगितले की, वारंवार अर्ज करायला सांगणे हा खाशाबांच्या कर्तृत्वाचा अपमान आहे. मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आणि दिग्गज ऑलिम्पियन खेळाडूंनी शिफारस करूनही आजवर त्या अर्जांचे काय झाले, असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. आता या प्रकरणी राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे क्रीडाप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.