कांद्याची वाढती दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय, ३५ रुपये किलो दराने मिळणार कांदा

by Team Satara Today | published on : 25 August 2026


दिल्ली : गेल्या काही दिवसांमध्ये  घाऊक आणि किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात भडकले आहेत. काही दिवसांपूर्वी ३० ते ३५ रुपये किलो दराने मिळणारा कांदा खरेदी करण्यासाठी आता ६० ते ६५ रुपये मोजावे लागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कांद्याची वाढती दरवाढ रोखण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना केंद्र सरकारने मोठं पाऊल उचललं असून, केंद्र सरकारकडून ३५ रुपये प्रतिकिलो या सवलतीच्या दराने कांदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

देशातील काही भागात प्रचंड वाढलेल्या कंद्याच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने जवळपास निम्म्या किमतीत (सुमारे ३५ रुपये प्रतिकिलो) कांदा विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून रेल्वेची मदत घेतली जाणार असून, महाराष्ट्रातील नाशिक येथील सरकारी बफर स्टॉकमधून विशेष मालगाड्यांच्या माध्यमातून देशातील विविध भागात कांदा  पोहोचवला जात आहे. या मालगाड्यांना कांदा एक्स्प्रेस असं नाव देण्यात आलं आहे.

कांद्याच्या वाढत्या दरांना लगाम घालण्यासाठी कांदा एक्स्प्रेसची पहिली फेरी चेन्नई, मदुराई, एर्नाकुलम आणि गुवाहाटी अशा शहरांमध्ये रवाना करण्यात येत आहे. त्यानंतर कांदा एक्स्प्रेसची दुसरी फेरी सुमारे ८००  मेट्रिक टन कांदा घेऊन लवकरच  दिल्ली आणि उत्तर भारतात पोहोचणार आहे.

या  ठिकाणी मिळणार स्वस्त  दरात कांदे

सर्वसामान्य ग्राहकांना स्वस्त दरातील हे कांदे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारने सहकारी संस्थांकडे सोपवण्यात  आली आहे. सर्वसामान्य ग्राहक शहरांमधील  सरकारी आऊटलेट्स आणि व्हॅनमधून ३५ रुपये प्रति किलोदराने कांदे खरेदी करू शकतील. हे कांदे नाफेड, नॅशनल  कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि केंद्रीय भंडारामधून खरेदी करता येणार आहेत. या बरोबरच एनसीसीएफ आणि नाफेडद्वारे संचालित  मोबाईल व्हॅन आणि भारत ब्रँडच्या आऊटलेट्समधूनही माफक दरात हे कांदे खरेदी करता येणार आहेत.  

 


लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी 'सातारा टुडे' चे मोबाईल ॲप डाऊनलोड करा
मागील बातमी
तृणमूल काँग्रेसच्या २० बंडखोर खासदारांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस; अपात्रतेची कार्यवाही निश्चित वेळेत पूर्ण व्हायला हवी, न्यायमूर्तींची महत्त्वाची टिप्पणी
पुढील बातमी
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेचा राज्यातील अडीच लाख महिलांना लाभ; गर्भवती आणि नवजात बालकांच्या आरोग्याला आर्थिक बळ देण्यासाठी योजना

संबंधित बातम्या