नवी दिल्ली : वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीत आज सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी होऊन प्रचंड गोंधळ उडाला. यामुळे जेपीसी सभापतींनी विरोधी पक्षांच्या दहा खासदारांना एका दिवसासाठी निलंबित केले.
त्यानंतर विरोधी खासदारांनी मसुदा विधेयकातील प्रस्तावित बदलांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी वेळ दिला नसल्याचा आरोप केला. भाजप खासदार जगदंबिका पाल अध्यक्ष असलेल्या संयुक्त संसदीय समितीची बैठक आज संसद भवन परिसरात झाली. समितीने जम्मू-काश्मीरमधील नेते मीरवाइज उमर फारुक यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला बोलावले होते.
मात्र बैठकीसमोर त्यांच्या हजेरीआधी सत्ताधारी आणि विरोधी खासदारांमध्ये वादावादी झाली. विरोधकांनी समितीच्या कामकाजावरून सभापती पाल यांच्या कार्यपद्धतीवर सवाल उपस्थित केले. यामुळे सभापतींनी कल्याण बॅनर्जी (तृणमूल), महंमद जावेद, ए. राजा (द्रमुक), असदउद्दीन ओवेसी (एमआयएम), नासीर हुसेन (काँग्रेस), मोहिबुल्लाह (काँग्रेस), महंमद अब्दुल्ला,अरविंद सावंत (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्ष), नदीम-उल-हक, इम्रान मसूद (काँग्रेस) यांना एका दिवसासाठी निलंबित केले.
भारतीय जनता पक्षाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी विरोधी सदस्यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. समितीने तो मान्य केला. भाजप खासदार अपराजिता सारंगी यांनी दावा केला की, विरोधी सदस्यांचे वर्तन लज्जास्पद होते. ते बैठकीदरम्यान सतत गोंधळ घालत होते आणि असंसदीय भाषा वापरत होते. दरम्यान, बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर कल्याण बॅनर्जी आणि नासिर हुसेन या खासदारांनी समितीची कार्यवाही तमाशा बनली असल्याचा आरोप केला.
संयुक्त संसदीय समितीने वक्फशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चेसाठी ३४ बैठका झाल्या असून त्यामध्ये १०७ तासांहून अधिक चर्चा झाली आहे. २७ जानेवारीपासून समिती विधेयकाच्या मसुद्यावर चर्चा सुरू करणार आहे. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात समितीची अंतिम अहवाल संसदेत सादर केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
