सातारा : शेतकरी-बळीराजा, महिला भगिनी, युवक यांच्याकरीता खुप काही करण्याचा निर्धार केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने दिसून येत आहे. एकात्मिक विकास साधत, भारताला विकसित भारत बनविण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले टाकणार्‍या मोदी सरकारचा लोकहित साधण्याचा सर्वाकष प्रयत्न अर्थसंकल्पामधुन प्रतिबिंबित होत आहे. शेतकर्‍यांसह नोकरदारांच्या भावना समजून अल्प आणि दिर्घमुदतीच्या उपाययोजना या अंदाजपत्रकात समाविष्ट आहेत त्याचबरोबरीने संरक्षणात आत्मनिर्भरतेकडे नेणारा केंद्राचा अर्थसंकल्प निश्चितच स्वागतार्ह आहे. तटस्थ नजरेने पाहील्यास एक चांगले, संतुलित आणि समाजहिताचे अंदाजपत्रक म्हणूनच याकडे बघावे लागेल, अशी कौतुकाची प्रतिक्रिया खासदार उदयनराजे भोसले यांनी अर्थसंकल्पाबाबत दिली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पा विषयी बोलताना खासदार उदयनराजे भोसले यांनी पुढे नमुद केले आहे की, शेती, उद्योग, गुंतवणुक आणि निर्यात अश्या चौफेर विचारांवर आधारित आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात देश म्हणजे फक्त दगड-गोटे, मातीचाच नव्हे तर तो देशातील व्यक्तींचा देश आहे, याची प्रचिती देणारा अर्थसंकल्प आहे. विकसित भारत बनवण्यासाठी प्रेरणा देणारा अर्थसंकल्प आहे. पीएम धन-धान्य योजनेद्वारे देशातील सुमारे 100 जिल्ह्यातील सुमारे 8 कोटी शेतकरी, मासेमार बांधव आणि दुग्धउत्पादक शेतकर्‍यांना केसीसी मार्फत 5 लाख रुपयांचा कर्जपुरवठा करण्याची योजना अर्थसंकल्पात आहे.
कापुस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या जीवनात स्थिरता येण्यासाठी, कापसाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न होणार आहेत. शेती बियांणांच्या नवीन वाण विकासाकरीता बिहारला मखना बोर्ड स्थापन करण्यात येणार आहे. तूरडाळ, उडिदडाळ आणि मसूर डाळ आदी डाळींच्या उत्पादन वाढीसाठी शास्त्रीय दृष्टीकोनामधुन पुढील सहा वर्षे विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा रुग्णालयामध्ये डे केअर कॅन्सर केंद्रे सुरु करण्यात येणार आहेत. आयआयटी मधील क्षमता वाढवणे, वैद्यकीय शिक्षणासाठी येत्या वर्षात 10 हजार जागा वाढवणे, सक्षम अंगणवाडी व पोषण, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, आर्टीफिशीयल इंटलिजन्स केंद्रे, जलजीवन मिशन, अश्या अनेक बाबींचा समावेश आहे. वाढत्या नागरिकीकरणावर शहरे विकासाची केंद्रे व्हावीत म्हणून शहरांचे पुर्ननिर्माण, शहरातील पाणी आणि सॅनिटेशनच्या योजना, याकरीता सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे.
प्रत्यक्ष करामध्ये, नोकरदारांसाठी 4 लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. यामुळे साधारण विचार करता एकूण रुपये 12 लाखांच्या उत्पन्नावर आता आयकर भरावा लागणार नाही. हा फोर मोठा दिलासा मध्यमवर्गीय नोकरदारांसाठी सरकारने दिला आहे. अप्रत्यक्ष कराचा विचार केल्यास 3 टक्के औषधे आणि 13 रुग्ण सहाय्य उपक्रम आता करामधुन वगळण्यात आले आहेत. लाईफ सेव्हींग औषधांच्या यादीत 36 औषधांचा समावेश करण्यात आला आहे. उद्योग विकासाला चालना देवून निर्यातीवर भर देणे त्यामधुन परकिय चलनाचा तुटवडा निरंक करण्याचा सरकारचा चांगला प्रयत्न निश्चितच दूरगामी परिणाम करणारा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सलग 10 अर्थसंकल्प, अर्थमंत्री सु श्री निर्मला सितारामन यांनी संसदेत सादर केल्यावर, समोर आलेल्या ठळक बाबी निश्चितच सार्वभौम, कृषीप्रधान आणि विकासाकडे झेपावणार्‍या भारतासाठी देशहिताच्या आणि लोककल्याणकारी आहेत, असेही खा. उदयनराजे यांनी म्हटले आहे.
