दिल्ली : नीट पेपर फुटीप्रकरणी दिल्लीतील जंतर-मंतरसह देशभरात झालेल्या आंदोलनांदरम्यान झालेली हिंसा आणि पोलिसांच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर केलेल्या अतिरिक्त बलप्रयोगाची सर्वोच्च न्यायायलाने गंभीर दखल घेतली असून महाराष्ट्रासह ७ राज्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या १८ वर्षांखालील आंदोलक विद्यार्थ्यांना तातडीने सोडा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

नीट आंदोलनातील हिंसेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह दिल्ली, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि केरळ या सात राज्यांना नोटीस जारी करून उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, आंदोलनाशी संबंधित सर्व ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्यात यावेत. ज्या आंदोलकांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. परंतु, या आंदोलनादरम्यान नवे गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई केली जाऊ नये.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी आंदोलकांवर झालेल्या अमानुष कारवाईच्या आरोपांचा उल्लेख केला. एका १९ वर्षीय तरुणाने डोळ्यांची दृष्टी गमावल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. पोलिसांच्या अशा कारवाईमुळे एका तरुणीला आयसीयूमध्ये दाखल करावे लागले, तर अनेकजण गंभीर जखमी झाले. पत्रकारांना मारहाण करणे, विनाकारण महिला आंदोलकांच्या कानशिलात लगावणे आणि साध्या कपड्यात पोलिसांनी हिंसाचार केल्याचे गंभीर आरोप याचिकाकर्त्यांनी केले आहेत. सरन्यायाधीश म्हणाले की, "ज्या कोणी आपल्या अधिकारांची सीमा ओलांडून निष्पाप लोकांवर अत्याचार केले आहेत, त्यांच्यावर कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई होईल. मात्र, यासाठी संपूर्णपणे स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपास आवश्यक आहे."

केंद्राची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, "या हिंसेत तब्बल २५० पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली काही समाजकंटकांनी यात शिरकाव केला होता, ज्यांच्यावर हत्या, बलात्कार आणि एनडीपीएसचे गुन्हे आधीपासून दाखल आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा स्वतंत्र तपास झालाच पाहिजे." न्यायालयाने प्रथमदर्शनी या प्रकरणाच्या स्वतंत्र तपासाची गरज असल्याचे मान्य केले असून, तपासाची यंत्रणा कशी असेल हे लवकरच स्पष्ट केले जाईल, असे सांगितले.