अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांंनी काही दिवसांपूर्वीच H-1B व्हिसाच्या नियमात मोठा बदल केला. आता H-B व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीला 88 लाख रूपये शुल्क भरावे लागेल. हे शुल्क संबंधित व्यक्ती किंवा कंपनीला भरावे लागणार आहे. अमेरिकेत H-1B व्हिसावर सर्वाधिक भारतीय नागरिक जाऊन नोकऱ्या करतात. मात्र, H-1B व्हिसावर इतके मोठे शुल्क आकारल्याने सर्वांनाच मोठा धक्का बसला. अनेक मोठ मोठ्या कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना सध्याच अमेरिका सोडण्यास सक्त मनाई केली. टॅरिफनंतर हा अत्यंत मोठा धक्का भारताला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला. आता H-1B व्हिसाची निर्बंध अधिक कडक करण्यासाठी अमेरिकेने अमेरिकन सिनेटमधील शीर्ष रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक सदस्यांनी 2023 चा H-1B  आणि L-1 व्हिसा सुधारणा कायदा नावाचे एक नवीन विधेयक मांडले आहे.

रिपब्लिकन सदस्य चक ग्रासली आणि इलिनॉयचे डेमोक्रॅट डिक डर्बिन यांनी सांगितले की, या विधेयकामुळे H-1B आणि L-1 व्हिसा कामगारांसाठी वेतन आणि नियुक्तीचे मानक वाढवण्यास मदत होईल. हेच नाही तर H-1B आणि L-1 व्हिसा मिळवण्यासाठी आपल्याला नोकरी कुठे करत आहोत त्याबद्दलची माहिती द्यावी लागेल आणि आता ते अनिवार्य करण्यात आलंय. यामुळे व्हिसा पात्रता मर्यादित राहिल. मुळात म्हणजे H-1B व्हिसा धारक हे जास्त करून आयटी क्षेत्रात काम करतात.

H-1B चा फायदा सर्वाधिक भारत आणि चीनकडून घेतला जातो. L-1 व्हिसामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना परदेशातील कार्यालयांमधून कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत स्थानांतरित करण्याची परवानगी मिळते. आता या दोन्ही व्हिसांवर या नवीन विधेयकामुळे काही निर्बंध येणार आहेत. यासोबतच नियम अधिक कडक केली जाणार आहेत. सध्याच्या प्रणालीचा अनेकजण गैरवापर करत असल्याचे अमेरिकेच्या सरकारचे म्हणणे आहे.

H-1B व्हिसावर 88 लाख रूपये शुल्क आकारल्यानंतर अमेरिकन कंपन्यांनी त्यांच्या ऑफशोअरिंग ऑपरेशन्ससाठी भारताकडे अधिक वळत आहेत. भारतात असलेल्या ग्लोबल कॅपॅसिटी सेंटर्स (जीसीसी) चा फायदा घेत आहेत. कारण अमेरिकन कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना H-1B व्हिसावर अमेरिकेला बोलावणे महाग झाले आहे. त्यामध्येही आता थेट विधेयक आणला जात असल्याने समस्या अधिकच वाढल्याचे बघायला मिळतंय.