सातारा : महाराष्ट्रामध्ये गेल्या पंचवीस वर्षापासून शिक्षकांचे खच्चीकरण करणारी शिक्षणसेवक कालावधी पद्धत अत्यंत अडचणीची आहे. या पदाचा कालावधी तीन वर्षावरून एक वर्ष कमी करावा, अशी मागणी पवित्र पोर्टल शिक्षक कृती समितीचे समन्वयक संतोष मगर, दीपक तांबारे, सचिन व्हायाळ, संतोष गायकवाड आणि शिक्षक सेना महाराष्ट्र राज्य जिल्हाप्रमुख अमोल ढगे यांनी केली आहे.
शिक्षक कृती समितीच्या समन्वयकांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत पत्रकारांशी संवाद साधत शिक्षण सेवक पदाच्या अडचणी आणि त्या मागच्या तांत्रिक बाजू स्पष्टपणे मांडल्या. संतोष मगर म्हणाले, शिक्षण सेवक पद जर रद्द करता येत नसेल तर त्याचा कालावधी एक वर्षाचा करावा. 2024 मध्ये झालेल्या शिक्षण सेवक भरती शिक्षकांचे वय सरासरी 35 आहे. त्यांना निवृत्तीपर्यंत कमाल सेवा कालावधी 23 वर्षाचा मिळतो. तीन वर्ष शिक्षण सेवकाचा कालावधी आणि त्या काळातील अल्प वेतन अन्यायकारक आहे. शिक्षण सेवक कालावधीत शिक्षकांचे तीन वेतन वाढीचे नुकसान होते. त्याचा नकारात्मक परिणाम शिक्षकाच्या संपूर्ण सेवा कालावधीवर होतो.
ज्यांच्यावर प्रापंचिक जबाबदारी आहे त्यांना सोळा हजार रुपये तुटपुंजे वेतन घ्यावे लागते. अभियोग्यता परीक्षा द्वारे स्वतःचे प्रामाणिकत्व सिद्ध केलेल्या शिक्षकांना अल्प वेतनावर काम करावे लागते, ही गोष्ट अन्यकारक आहे. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर यांनी प्रोबेशन कालावधीतही पूर्ण पगार द्यावा, असे म्हटलेले आहे. या सर्व मुद्द्यांचा विचार करता शिक्षण सेवक पद्धत अन्यायकारक आहे. पुणे महानगरपालिका, मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद, नागपूर यांसारख्या शहरांमध्ये पवित्र पोर्टल मार्फत नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांना अत्यल्प वेतनावर सेवा बजवावी लागते. ते प्रचंड आर्थिक विवंचनेत आहेत. राष्ट्रीय धोरणाच्या मसुद्यात शिक्षण सेवक पदाचा कोठेही उल्लेख नाही. शिक्षण सेवक कालावधी महाराष्ट्र राज्यातून रद्द करू शकत नसाल तर तो कालावधी किमान एक वर्षाचा करावा, अशी मागणी समन्वयक समितीने केली आहे. या विषयाच्या संदर्भाने पुणे येथे लवकरच राज्यातील शिक्षक सेवकांचा मेळावा भरवण्यात येणार असल्याचे अमोल ढगे यांनी सांगत पवित्र पोर्टल शिक्षक कृती समितीच्या मागण्यांना पूर्ण पाठिंबा व्यक्त केला आहे.