मुंबई : राज्यामध्ये बीड हत्या प्रकरणावरुन वातावरण तापले आहे. बीडमधील मस्साजोग गावाचे सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या करण्यात आली. संतोष देशमुख यांच्या हत्येला एका महिना झाला आहे. तपास अद्याप सुरु असून अनेक धक्कादायक दावे समोर आले आहेत. यानंतर आता वाल्मीक कराड याची देखील कसून चौकशी केली जात आहे. या प्रकरणाबाबत आता शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मोठे दावे केले आहेत.

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुंबईमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. बीड हत्या प्रकरणातील रोज धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. भाजप नेते सुरेश धस आणि अंजली दमानिया यांनी अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. यानंतर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नवीन दावे केले आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अनेक दावे केले आहेत. त्याचबरोबर यासंदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासोबत देखील चर्चा करणार असल्याचे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या आहेत.

पत्रकार परिषदेमध्ये खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, “पीएमएलएचा कायदा हा काळा पैसा रोखण्यासाठी आहे. खंडणीचा गुन्हा हा पीएमएलएच्या अंतर्गत येत आहे. वाल्मिक कराड यांना खंडणीच्या गुन्हा अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे. तर मग वाल्मिक कराडवर आतापर्यंत ईडीची आणि पीएमएलए कारवाई का झाली नाही. वाल्मिक कराडच्या नावाने 2022 मध्ये नोटीस काढली होती. त्यानंतर कारवाई झाली नाही. परंतु संजय राऊत, अनिल देशमुख, नवाब मलिक यांच्यावर काहीही पुरावे नसताना कारवाई झाली. तसेच आठ महिन्यांपूर्वी अवधा कंपनीकडून एफआयआर झाला असताना वाल्मिक कराडवर कारवाई का नाही. यासंदर्भात आम्ही अर्थ मंत्रालयाला पत्र देणार आहोत,” असे मत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केले आहे.

पुढे खासदार राऊत म्हणाले की, “अनिल देशमुख यांच्यावर तर फक्त कानामध्ये एकाने सांगितलं म्हणून पीएमएलए लावण्यात आला. या संदर्भात आजपर्यंत एकही पुरावा मिळालेला नाही. 28 मे 2024 मध्ये एका कंपनीने केलेल्या एफआयआरमध्ये देखील वाल्मिक कराडचे नाव आहे. तरी देखील कारवाई करण्यात आलेली नाही. कंपनीने एफआयआर केलेला असताना कोणताही ॲक्शन का घेण्यात आलेली नाही? ज्यांच्या विरोधात पुरावे देखील त्यांच्या कारवाई केली जाते,” असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केला आहे.

पुढे खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, “वाल्मिक कराडचा विषय राजकीय नाही. तो सामाजिक विषय आहे. अवधा कंपनीने एक्सक्टार्कशनचा हा गुन्हा दाखल केला आहे. गुंतवणूकदारांनी वाल्मिक कराडवर गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर त्यांच्यावर ईडी आणि पीएमएलएची कारवाई का नाही? या आधीच त्यांना ईडीची नोटीस असून देखील कारवाई केली जात नाही. मे महिन्यामध्ये तक्रार असताना मे ते डिसेंबर हे आठ महिन्यामध्ये कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली का नाही?  मग यामध्ये ईडीचा रोल का नाही?” असा सवाल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केला आहे.

पुढे त्या म्हणाल्या की, “संसदेमध्ये या संदर्भात कायदा मंजूर केलेला असताना महाराष्ट्रातील सरकारने वाल्मिक कराडच्या खंडणीबाबतची ही माहिती केंद्र सरकारला दिलेली नाही. ही बाब अर्थ खात्याच्या अंतर्गत येते. ही गोष्ट महाराष्ट्र सरकारने सांगितली नसेल तर मी आणि खासदार बजरंग सोनावणे अर्थखात्याला या संदर्भात पत्र लिहिणार आहे. या संदर्भात बजेट सेशन सुरु झाल्यानंतर मी अर्थमंत्री निर्मिला सीतारमण यांना सांगणार आहे. अशा प्रकारे कंपन्यांकडून खंडणी घेतली जात असेल तर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कोण गुंतवणूक करेल असे प्रश्न मी अर्थखात्यापुढे मांडणार आहे,” अशी भूमिका खासदार सुप्रिया सुळे यांनी घेतली आहे.