सातारा : कृषी क्षेत्रासाठी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यास ज्या बँका टाळाटाळ किंवा हयगय करतील, अशा बँकांमधून शासकीय ठेवी तत्काळ काढून घेण्यात याव्यात. त्याऐवजी ज्या बँका कृषी, शासकीय योजना आणि उपक्रमांना प्राधान्याने वित्तपुरवठा करतात, अशाच बँकांमध्ये शासकीय ठेवी ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात आयोजित 'जिल्हा बँकर्स समिती'च्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक विश्वास सिद्ध, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक नितीन तळपे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक उमेश दंडगव्हाळ, नाबार्डच्या दिपाली काटकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

सन 2025-26 साठी पीक कर्ज वितरणाचे एकूण उद्दिष्ट 3800 कोटींचे आहे. यापैकी खरीप हंगामासाठी 2325 कोटीचे उद्दिष्ट आहे. याच्या तुलनेत खरिपासाठी 2111 कोटी 56 लाख पीक कर्ज वितरीत करण्यात आले. तर रब्बीसाठी 1475 कोटीचे उद्दिष्ट असताना 15 मार्च 2026 अखेर केवळ 51 टक्के म्हणजेच 748 कोटी 38 लाखाचे कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. याचा आढावा घेऊन ज्या बँकांनी पीक कर्ज वितरणात उद्दिष्टपूर्तीच्या दृष्टीने कामगिरी केली नाही त्यांच्यावर जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती' कार्यक्रम हा जिल्ह्याच्या दृष्टीने उद्योग निर्मितीसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. गतवर्षी या योजनेत सातारा जिल्हा राज्यात अग्रेसर राहिला आहे. यावर्षी 2114 प्रकरणांचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी 1772 प्रकरणे बँकांकडे पाठविण्यात आली आहेत. यातील 788 प्रकरणे अद्यापही प्रलंबित आहेत, तरी जास्तीत जास्त प्रकरणे मार्च अखेरपर्यंत मंजूर करुन या योजनेच्या प्रभावी अंमबजावणीत  जिल्हा राज्यात अग्रेसर राहील यासाठी सर्व बँकांनी गांभीर्याने प्रयत्न करावेत, यासाठी महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र यांनी पाठपुरावा करावा असे निर्देशित त्यांनी दिले. 

मार्चअखेरपर्यंत विविध महामंडळाकडील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेशही जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले.

बँकांनी कर्ज प्रकरणे नाकारताना केवळ तोंडी सांगून चालणार नाही. जी प्रकरणे मंजूर होऊ शकत नाहीत, त्यातील नेमक्या त्रुटी काय आहेत, याची सविस्तर माहिती संबंधित अर्जदाराला लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाने उद्दिष्टापेक्षा अत्यंत कमी प्रस्ताव बँकांकडे सादर केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी नाराजी व्यक्त करुन ज्या बँकांनी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पूर्ण केले आहे, अशा   बँकांविरोधात आरबीआय कडे लेखी तक्रार करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी बैठकीत दिले.

यावेळी सन 2026-2027 संभाव्यतायुक्त ऋण योजनेच्या आराखड्याचे लोकार्पणही जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांच्या हस्ते झाले.