सातारा : महाराष्ट्रात वकील संरक्षण कायदा तातडीने लागू करावा, या प्रमुख मागणीसाठी ॲड. राजेश निकम आणि ॲड. शैलेश निकम यांनी सोमवारपासून सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. वकिलांवरील वाढते हल्ले, मारहाण, कार्यालयांची तोडफोड आणि खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकविण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र कायदा लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
वकिलांना न्यायदानाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावताना अनेकदा असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो. वकिलांवरील हल्ले आणि धमक्यांच्या घटनांमुळे त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे वकिलांना कायदेशीर संरक्षण देणारा स्वतंत्र कायदा महाराष्ट्रात तातडीने लागू करावा, अशी भूमिका निकम बंधूंनी घेतली आहे.
या मागणीसाठी यापूर्वीही उपोषण करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने ॲड. राजेश निकम आणि ॲड. शैलेश निकम यांनी पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू झालेल्या या आमरण उपोषणामुळे वकील संरक्षण कायद्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
दरम्यान, या आंदोलनाला सातारा जिल्हा बार असोसिएशन, वडूज बार असोसिएशन आणि कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनसह विविध वकील संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. त्यामुळे या मागणीला वकील वर्गातूनही बळ मिळत आहे.
वकिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गांभीर्याने घेऊन महाराष्ट्र शासनाने वकील संरक्षण कायदा तातडीने लागू करावा, अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे. न्यायव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या वकिलांनाच सुरक्षिततेची हमी मिळत नसेल, तर हा प्रश्न न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही गंभीर असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. शासनाने या मागणीची तातडीने दखल घेऊन ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.