ढेबेवाडी : शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मालामाल होणार आहेत. याबाबतचा निर्णय शासनाने घेतला असून, या अभियानाच्या प्रचार, प्रसार आणि पुरस्कारासाठी तब्बल दोनशे नव्वद कोटी तेहतीस लाख रुपयांची तरतूद शासनाने केली आहे. ग्रामविकास विभागाचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी हा सर्वांत मोठा निर्णय असल्याचे मत ग्रामविकास विभागातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.

भारत सरकारच्या पंचायतराज विभागाने शाश्वत विकासाच्या ध्येयांच्या स्थानिकीकरणासाठी शाश्वत विकासाच्या नवरत्न संकल्पनेमध्ये रूपांतर केले आहे. त्याअनुषंगाने ग्रामीण विकासासाठी शासनाचे विविध विभाग मार्गक्रमण करीत आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाने यासाठीच कंबर कसली आहे. त्याला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून देण्यात येणाऱ्या सुविधा सुलभपणे मिळाव्या, हाच या अभियानाचा हेतू असल्याचे शासनाच्या माध्यमातून सांगण्यात आले आहे.

यामध्ये ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान उंचावणे, ग्रामपंचायतीमध्ये लोकसहभागाची चळवळ निर्माण करणे, ग्रामीण नागरिकांना सुलभ रीतीने सेवा देणे, महाराष्ट्रातील थोर संतपरंपरेचा सहभाग घेणे, आरोग्य शिक्षण, उपजीविका, सामाजिक न्याय या मुख्य क्षेत्रात ग्रामपंचायतीचा सहभाग वाढवून पंचायतराज संस्था गतिमान करण्यासाठीच हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.

आर.आर. आबा ते जयाभाऊ.. तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांनी संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण विभागाचा चेहरामोहरा बदलला. त्यानंतर महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियानाच्या माध्यमातून गावागावांतील तंटे मिटवून समाज संघटीत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर तब्बल वीस वर्षांनी ग्रामविकासाला चालना देण्यासाठी मंत्री जयकुमार गोरे यांनी धाडसी निर्णय घेतला आहे.