मुंबई : महाबळेश्वर, माथेरानसह इतर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांतील शासकीय भाडेपट्ट्याच्या जमिनींवरील अटींचा भंग, अनधिकृत बांधकामे व वृक्षतोडीच्या प्रकरणांची कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल. या समितीचा अहवाल पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत केली.

आ. सुनील कर्जतकर यांनी महाबळेश्वरमध्ये शासनाची एनओसी न घेता विकासकामांसाठी बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्याचे समोर आले असून संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली. आ. प्रवीण दरेकर, आ. अनिकेत तटकरे यांनीही याबाबत उपप्रश्न विचारले.

महाबळेश्वरमधील २६ भाडेपट्ट्याच्या जमिनी २०२२ मध्ये 'वर्ग-२' मधून 'वर्ग-१' (फ्री होल्ड) करण्याचा वादग्रस्त निर्णय सरकारने रद्द केला. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या या जमिनी खासगी मालकीत जाऊ दिल्या जाणार नाहीत. तर, माथेरानमध्ये ब्रिटिशकालीन भाडेपट्ट्यावरील शेकडो भूखंडांवर मोठ्या प्रमाणात अटींचा भंग व अनधिकृत बांधकामे झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. वन व पर्यावरण विभागाच्या धोरणानुसार कारवाई करून इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील अतिक्रमणे हटविण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.