सातारा  : एमआयडीसीतील महाराष्ट्रात स्कूटर ही कंपनी जर एखाद्या इंडस्ट्रीजला दिली असती तर आज मोठा उद्योग त्या ठिकाणी उभा राहिला असता.  जिल्ह्याला चार चार मंत्री असून सुद्धा एमआयडीसी का उभी राहत नाही. परंतु आता सध्या सातारा एमआयडीसीत औद्योगिकीकरणापेक्षा वसाहतीलाच प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आ. शशिकांत शिंदे यांनी सत्ताधिकाऱ्यांवर केला. ते राष्ट्रवादी भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

त्यावेळी पुढे बोलताना म्हणाले, देगाव एमआयडीसीबाबत तेथील ९० टक्के शेतकऱ्यांचा विरोध होता आम्हाला शेती हवी आहे, आम्हाला एमआयडीसी नको असा सूर तेथील शेतकऱ्यांनी लावला होता. तो विषय मी सभागृहात सुद्धा मांडला होता कारण तो विषय तिथल्या जनतेच्या अस्मितेचा होता. त्यात माझी काय चूक नसल्याचं देखील सांगितलं. शेती कशात असलेल्या ठिकाणी एमआयडीसी उभारता येत नाही हा शासनाचा नियम असल्याकारणामुळे त्यावेळी तो शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेतल्याचे सांगितले. 

महाराष्ट्रात स्कूटर्स या बंद पडलेल्या कंपनीच्या जागेत एखादी नवीन इंडस्ट्री आली असती, देगावला तर 100-200 एकर जमीनीपेक्षा इथे तर 50 एकर तयार प्लॉट होता. उलट आता त्या ठिकाणी छोटे-छोटे प्लॉट पाडले जात आहेत. इच्छाशक्ती असले की सगळं होतं परंतु सातारा जिल्ह्यात चार चार मंत्री असून साताऱ्याचा विकास मात्र काही होत नसल्याचे चित्र हा सामान्य जनता पाहत आहे. 

आम्हाला सुद्धा जर शंभर एकर जमीन असेल तर आम्ही सुद्धा हिंजवडी सारखा आयटीआय प्रकल्प शरद पवार साहेबांच्या माध्यमातून सातारा जिल्ह्यात उभारला नक्कीच मदत करू, तसेच जर नवीन एमआयडीसी उभारण्यासाठी पर्यायी जागेचा विचार करायचा म्हंटले तर सातारा मेढा रोडवर सुद्धा एमआयडीसी प्रकल्प होऊ शकतो असे सुद्धा प्रदेशाध्यक्ष आ. शशिकांत शिंदे यांनी सुचवले.

निवडणूक पुढे ढकलण्याच्या कारणावरून प्रश्न विचारला असता आमदार शिंदे म्हणाले, निवडणूक आयोगाने ज्यावेळी प्रोग्राम जाहीर केला त्यावेळी प्रोग्राममध्ये एवढ्या त्रुटी होत्या त्याच वेळी आम्ही सांगितले होते की यावेळी एखादी कोर्टात केस प्रलंबित असेल तर या निवडणुका पुढे जाणार आणि त्याच प्रमाणे घडल्याचं प्रदेशाध्यक्ष आ.शशिकांत शिंदे यांनी सांगितले. अशा गोष्टी जर आम्हालाच कळत असतील तर निवडणूक आयोगाचा अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांना सरकारला माहिती नाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे जानेवारी महिन्यातच निवडणुका घ्यायच्या असा आदेश असल्यामुळे घाई गडबडीत अशी निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांनी निवडणूक आयोगावरती केला. या निवडणुकीच्या निर्णयावरती सरकार आणि निवडणूक आयोग दोघांचे अपयश असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.