सातारा : महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाकडे अ ब क ड वर्गीकरणाबाबत मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्र शासनाने राज्य शासनाच्या अहवालाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने आता याबाबत तातडीने पावले उचलून अ ब क ड वर्गीकरण लागू करावे ही आमची मागणी  आहे. आपण तातडीने शासनाला याबाबत कळवून हक्काच्या मागण्या मान्य कराव्यात. अन्यथा भविष्यात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा दलित महासंघाचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी दिला आहे. 

याबाबत जिल्हाधिकारी पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी अरविंद हजारे, गुरमीतसिंह लोहिया, सतीश शिंदे, सविता कणसे, विमल शिंदे, नितीन भोसले, सुगंधा हजारे, नितीन भोसले, अंबर शेख भोसले, रीना भोसले उपस्थित होते.  

निवेदनात म्हटले आहे की , भारताच्या स्वातंत्र्याला 100 वर्षे पूर्ण झाली. परंतु शाहू, फुले, आंबेडकर, अण्णा भाऊ या महापुरुषांना अपेक्षित असणारा सर्वाधिक समतापूरक समाज आरक्षणावर आधारित प्रगती करू शकला नाही. याचे कारण म्हणजे आरक्षणातील असमतोल लाभवाटप. त्यामुळे आजही समांतर जातीयवादाने तीव्र रूप धारण केल्याचे दिसून येत आहे. समांतर जातीयवाद समूळ नष्ट करायचा झाल्यास देशांतील विविध राज्यातील आरक्षणाचे असमतोल दूर करण्यासाठी आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

आजही जातीअंतर्गत जातीमध्ये प्रस्थापित-विस्थापित वाद दिसून येत आहे. तसेच ओबीसी, एससी, एसटीच्या काही सुशिक्षित, प्रगतशील जाती सोडल्या तर बाकी सर्वच जाती शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शासन प्रशासनातील टक्केवारी पाहता एक किंवा दोनच जातींचे वर्चस्व सर्व क्षेत्रात दिसून येत आहे. मागसवर्गीयांपैकी अल्पसंख्याक असंघटित वरील विविध राज्याच्या आयोगाच्या अहवालावरुन बहुसंख्य जाती सर्वच लाभापासून वंचित राहिल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आरक्षणाअंतर्गत होणाऱ्या असमानतेचा विचार करायलाच हवा.

अनुसूचित जातींना नोकरी आणि शिक्षणामध्ये जे आरक्षण आहे त्या विशिष्ट समाजांनाच अधिक फायदा झाला आणि अनेक जाती त्यापासून वंचित राहिल्याने मागासलेपणाचाही अनुशेष काही जातींबाबत तयार झाला आणि म्हणून उपवर्गीकरणाची आवश्यकता आहे, हा उपवर्गीकरणाचा गाभा आहे. न्या. बदर समितीने अनुसूचित जातींमधील विविध जातींना आजवर मिळालेल्या आरक्षणाच्या संधी, त्यात कोणत्या जाती मागे राहिल्या याबाबतचा तपशील आकडेवारीसह दिला आहे.

त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाकडे अ ब क ड वर्गीकरणाबाबत मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्र शासनाने राज्य शासनाच्या अहवालाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने आता याबाबत तातडीने पावले उचलून अ ब क ड वर्गीकरण लागू करावे ही आमची मागणी  आहे. त्या अनुषंगाने आपणास हे निवेदन देत असून कृपया आपण तातडीने शासनाला याबाबत कळवून हक्काच्या मागण्या मान्य कराव्यात. अन्यथा भविष्यात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.

 प्रमुख मागण्या

1. अ ब क ड वर्गीकरण शासनाने तातडीने लागू करावे.

2. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा.

3. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाची 2 लाखांपर्यंतची कर्जे माफ करा.

4. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाचा अध्यक्ष व संचालकांची तातडीने नियुक्ती करावी.