दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह वाटपाबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आज ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या आदेशातील कायदेशीर त्रुटींवर बोट ठेवत जोरदार युक्तिवाद केला. चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद १५ अंतर्गत निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि अधिकारक्षेत्राबाहेरचा असल्याचा दावाही त्‍यांनी केला.

निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचे चार मुख्य टप्प्यांत वर्गीकरण

आजच्‍या युक्‍तीवादात कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचे चार मुख्य टप्प्यांत वर्गीकरण केले. यामध्‍ये शिवसेनेमध्ये फूट पडल्याचा निष्कर्ष काढणे, पक्षाच्या घटनेचा निकष विवाद सोडवण्यासाठी अयोग्य ठरवणे, संघटनीय बहुमतापेक्षा विधिमंडळ पक्षातील बहुमत निर्णायक मानणे आणि विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे पक्षचिन्ह दुसऱ्या गटाला (शिंदे गट) देणे.

विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे पक्षातील फूट नव्हे

पक्षात फूट पडल्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निष्कर्षावर आक्षेप घेताना सिब्बल म्हणाले, "आमदारांची वेगळी बैठक होणे, स्वपक्षीय गटनेता व मुख्य प्रतोद नियुक्त करणे किंवा एकमेकांविरोधात अपात्रतेची कारवाई सुरू करणे या बाबी केवळ विधिमंडळ पक्षाशी संबंधित आहेत. विधिमंडळ पक्षातील फुटीला मूळ राजकीय पक्षातील फूट मानता येत नाही. निवडणूक आयोगाने २१ जून, २५ जून आणि १ जुलैच्या पत्रांच्या आधारे पक्षात फूट पडल्याचे गृहीत धरले, जे परिच्छेद १५ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर तत्त्वांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे."

केवळ आमदारांचा वेगळा गट म्‍हणजे पक्षात फूट नाही

१० व्या अनुसूचीच्या तत्कालीन परिच्छेद ३ आणि 'राणा प्रकरण' तसेच 'सुभाष देसाई प्रकरणातील' निर्णयांचा दाखला देत सिब्बल म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच स्पष्ट केले आहे की, मूळ राजकीय पक्षात फूट पडणे ही पहिली आणि वेगळी अट आहे. केवळ आमदारांनी वेगळा गट स्थापन केला म्हणजे मूळ राजकीय पक्षात फूट पडली असा निष्कर्ष काढता येत नाही.

पक्षाच्या घटनेवर आक्षेप घेण्याचा अधिकार नाही

२०१८ ची शिवसेनेची घटना लोकशाहीविरोधी होती, असा दावा शिंदे गटाने केला आणि निवडणूक आयोगाने तो मान्य केला. परंतु, असा युक्तिवाद करणारे स्वतः त्याच २०१८ च्या घटनेनुसार विविध पदांवर नियुक्त झाले होते. ज्या घटनेनुसार पद किंवा लाभ मिळवला, त्याच घटनेला नंतर आव्हान देता येत नाही, असा स्पष्ट कायदा आहे. घटना लोकशाहीविरोधी असेल, तर त्याअंतर्गत झालेली त्यांची आमदारकी आणि मंत्रीपदेही बेकायदेशीर ठरतात," असेही ते म्‍हणाले.

निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षाच्‍या घटनेच्या वैधतेवर निर्णयाचा अधिकार नाही

लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मधील कलम २९अ (Section 29A) चा संदर्भ देत सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोग हे 'लवाद' (Tribunal) म्हणून काम करत असताना एखाद्या राजकीय पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार आयोगाला नाही. गृहीत धरले की पक्षाची घटना लोकशाहीविरोधी आहे, तर कलम २९अ अंतर्गत कमाल कारवाई म्हणजे त्या पक्षाची नोंदणी रद्द  करणे हीच असू शकते. परंतु, पक्षाचे चिन्ह उचलून दुसऱ्या गटाला देणे, असा अधिकार आयोगाला नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने परिच्छेद १५ अंतर्गत अधिकारक्षेत्राचा चुकीचा वापर करून दिलेला हा आदेश पूर्णपणे बेकायदेशीर असून तो रद्दबातल ठरवण्यास पात्र आहे," असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी मांडला.