सातारा  : सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षाचे निवासस्थान २०१९ मध्ये वारसास्थळ जतन समितीने हेरीटेज ग्रेड सेकंड बी मध्ये समावेश केला. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलमानुसार १८२ नुसार शासनाकडून १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी मिळालेला १ कोटीचा निधी देऊ नये. तसेच सुरु असलेले विनापरवाना काम सातारा पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत २०२५ तात्काळ थांबवावे अन्यथा १ जानेवारी २०२६ रोजी सातारा पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना काळे फासण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांचा इशारा निवेदनाव्दारे दिला आहे.

त्याचप्रमाणे जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह इतर अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा मागणीही श्री. मोरे यांनी केली आहे.  याबाबतचे निवेदन मुख्य सचिव, सातारा जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी यांना देण्यात आले आहे. निवेदनात म्हटले आहे कि,  सदरबझार सि.स.नं. १८/ ५१८,सातारा जिल्हा परीषद अध्यक्ष निवासस्थान चे २०१९ साली वारसास्थळ जतन समितीने हेरीटेज ग्रेड सेकंड- बी मध्ये समावेश केलेला आहे. सदरची वास्तू ही हेरीटेज वास्तू असल्याने यूडी परवानगी नाही, मुख्याधिकारी सातारा नगरपरीषद यांनी जाणीवपूर्वक सदरचे हेरीटेज वास्तू मध्ये सुरू असलेले काम पाहून आणि माहिती असूनही कोणत्या कारणाने दुर्लक्ष केले आहे याचा खुलासा पालिकेने करावा. सामान्य नागरिकाने अशा वास्तूमध्ये काम सुरू केले असता लगेच भागनिरीक्षक पाहणी करतात, नोटीसा देतात मग जिल्हा परीषद प्रशासन जावई आहे का ? जो सामान्य जनतेला न्याय आहे तोच जिल्हा परीषदेला तात्काळ लावण्यात यावा. 

सातारा जिल्हा परिषदेच्या शेजारील हेरीटेज इमारतीमध्ये दुरूस्ती करण्यापूर्वी सातारा नगरपरीषद आणि नगरपरिषद प्रशासनाने मंजूरी दिली आहे त्यानंतरच दुरूस्तीचे काम सुरू केले आहे,  असे असताना जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे निवासस्थानाला परवानगी नसताना कोणाच्या आशिर्वादाने हे दुरूस्तीचे काम सुरू आहे त्याचा खुलासा जिल्हा परिषदेने करावा.

सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवासस्थान दुरूस्ती कामी २०२४-२५ या वर्षासाठी ५० लाखांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. ५० लाख रूपये आणि नुकताच मंजूर केलेला जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १८२ नुसार शासनाकडून १०ऑक्टोबर २०२५ रोजी मिळालेला १०० लाखाचा निधी नामंजूर करून सदरचा एकूण १५० लाखांचा निधी शासनाच्या तिजोरीत जमा करून घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी सातारा यांनी द्यावेत तसेच मुख्याधिकारी सातारा नगरपरिषद यांनी नगररचनाकार यांना आदेश देवून विनापरवाना सुरू असलेले जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवासस्थानाचे शासकीय बांधकाम, दुरूस्ती तात्काळ थांबवून सदरचे सुरू असलेले काम मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गावडे, कार्यकारी अभियंता मोहसिन मोदी, उपअभियंता माधव पाटील व शाखा अभियंता फिरोज पठाण यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा तसेच त्यांचे निलंबन करण्याकामी जिल्हाधिकारी यांनी मंत्रालय स्तरावर अहवाल पाठवावा अशी मागणी श्री.मोरे यांनी केली आहे. ही कारवाई ३१ डिसेंबर पर्यंत न झाल्यास दि. १ जानेवारी २०२६ रोजी मुख्याधिकारी सातारा नगरपरीषद सातारा यांच्या तोंडाला काळे फासणार असल्याचा इशारा श्री.मोरे यांनी दिला आहे.