कराड : आरोग्य विभागाचा कणा असलेल्या आशा स्वयंसेविकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गटप्रवर्तकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या या गटप्रवर्तकांना कामाच्या मोबदल्यात तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे. त्याचा विचार करून राज्य सरकारने सप्टेंबरमध्ये गट प्रवर्तकांच्या मानधनात चार हजार रुपयांची वाढ करण्याचा अध्यादेश काढला.

त्या अध्यादेशात एप्रिलपासून ही मानधनवाढ देण्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे. मात्र, डिसेंबर महिना संपत आला, तरीही सरकारकडून गट प्रवर्तकांना वाढीव मानधनाची ‘आशा’च आहे. त्यामुळे गटप्रवर्तकांची मानधनवाढ चार महिन्यांपासून कागदावरच राहिली आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत २००७ पासून राज्यात केंद्र सरकारच्या मदतीने आशा प्रोजेक्ट राबवण्यात येत आहे.

आरोग्य विभागाने आशांना आरोग्य विभागाचे काम करण्यासाठी स्वयंसेविका म्हणून मानधन तत्त्वावर भरती करून घेतले आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाचे काम हलके झाले आहे. आशा स्वयंसेविकांच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गट प्रवर्तकांची मानधन तत्त्वावर नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांच्याद्वारे आशा स्वयंसेविकांचे सर्व कामे करून घेतली जातात. त्याबदल्यात गटप्रवर्तकांना तुटपुंजे मानधन दिले जाते.

त्यासाठी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुंबईतील आझाद मैदानात आशा व गटप्रवर्तक संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले होते. गटप्रवर्तकांना कामाच्या बदल्यात मिळणाऱ्या तुटपुंज्या मानधनाचा विचार करून राज्य सरकारने सप्टेंबरमध्ये अध्यादेश काढून त्यांच्या मानधनात चार हजार रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर ती मानधनवाढ एप्रिल २०२४ पासून देण्याचेही त्या आदेशात म्हटले आहे. मात्र, आता डिसेंबर महिना संपत आला तरीही वाढीव मानधनाची गटप्रवर्तकांना ‘आशा’च आहे.

गटप्रवर्तकांची कामे

आरोग्य विभाग आणि आशा स्वयंसेविका यांच्यात समन्वय ठेवणे.

आशा स्वयंसेविकांना त्यांच्या कामाची माहिती देणे.

आशांकडून कामे करून घेऊन कामाचे मूल्यमापन करणे.

आशांना कामाचे नियोजन करून देणे.

आरोग्य विभागाने आशांना दिलेले टार्गेट पूर्ण करून घेणे