कोल्हापूर : खंडपीठासाठी ११०० कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आठ वर्षांपूर्वी केली होती. खंडपीठ अस्तित्वात येण्यासाठी न्याययंत्रणेकडून सकारात्मकता दिसत असताना मूलभूत सुविधांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. यासाठी घोषणा केलेल्या निधीची तरतूद करण्याची गरज आहे. तसेच कर्नाटकातील धारवाड आणि गुलबर्गा खंडपीठाप्रमाणे इमारतींची व्यवस्था करावी. यासाठी सहा जिल्ह्यांतील पालकमंत्र्यांनी प्रयत्न करावेत, अशी वकिलांची अपेक्षा आहे.

खंडपीठासाठी ५० एकर जागेची मागणी बार असोसिएशनने महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाकडे केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून शेंडा पार्क येथील जागा उपलब्ध असल्याचे कळविले होते. विभागीय आयुक्तांनी पहिल्या टप्प्यात २७ एकर जागा देण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे.

मात्र, ही जागा आरक्षित करणे आवश्यक आहे. यासाठी सहा जिल्ह्यांतील पालकमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन जागेच्या आरक्षणाचा आणि मूलभूत सुविधांचा आग्रह धरणे गरजेचे आहे. जागा, इमारत, न्यायाधीशांची निवासस्थाने याचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे सादर केल्यास अंतिम निर्णयास गती मिळेल, असा विश्वास बार असोसिएशनने व्यक्त केला. यासाठी वकिलांनी कर्नाटकातील धारवाड आणि गुलबर्गा येथील खंडपीठांचा दाखला दिला आहे. खंडपीठाचा निर्णय होण्यापूर्वीच कर्नाटक सरकारने मूलभूत सुविधांची पूर्तता केली होती.

मूलभूत सुविधांसाठी बार असोसिएशनने यापूर्वी अनेकदा राज्य सरकारसोबत पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, राज्यकर्त्यांनी न्याययंत्रणेकडे बोट दाखवून निर्णय येताच सर्व सुविधा देऊ, असे आश्वासन दिले. आता पुन्हा निर्णयाची वाट न पाहता सुविधांसाठी कृती करावी, अशी अपेक्षा वकिलांनी व्यक्त केली आहे.

कोल्हापूरमध्ये खंडपीठ होण्यासाठी गेली कित्येक वर्षे लढा सुरू आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरिकांना, पक्षकारांना या खंडपीठाचा फायदाच होणार आहे. त्यामुळे आमचा या खंडपीठाला पाठिंबा आहे. समर्थन आहे. - नीतेश राणे - पालकमंत्री, सिंधुदुर्ग

खंडपीठाच्या निर्णयासह पायाभूत सुविधांसाठी सहा जिल्ह्यांतील पालकमंत्री आणि सर्वपक्षीय आमदारांना घेऊन मुख्यमंत्र्यांना विनंती करू. यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. - प्रकाश आबिटकर - पालकमंत्री, कोल्हापूर