सातारा : साजुर, तांबवे, किरपे, शेणवली रस्ता क्रॉसिंगच्या कामामुळे विस्कळीत झालेले जलवाहिनीचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे. जल वाहिनीचे काम पूर्ण झाल्याखेरीज रस्त्याचे कोणतेही काम करु नये.  असे निर्देश देऊन कोणत्याही स्थितीत शेतकरी व पिकांचे नुकसान सहन केले जाणार नाही पालकमंत्री शंभूराज देसाई सांगितले.

पालकमंत्री कार्यालयात पालकमंत्री देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विषयांच्या बैठका झाल्या. या बैठकीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभय काटकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत थोरात यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

साजरेश्वर साजुर, एकेश्वरी तांबवे, भाग्यलक्ष्मी आरेवाडी सहकारी पाणी पुरवठा योजनांमुळे चार गावच्या शेतीला पाणी पुरवठा होतो. रस्ता क्रॉसिंग कामामुळे जलवाहिनीचे काम विस्कळीत झाले असून हे काम पूर्ण न झाल्यास शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार आहे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले कोणत्याही स्थितीत शेतकरी व पिकांचे   नुकसान सहन केले जाणार नाही. पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने जल वाहिनीचे काम पूर्ण केल्याशिवाय रस्ता काम पुढे नेवू नये. शेतकरी व शेत पिकांचे नुकसान झाल्यास गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असेही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगिले.

यावेळी नाईकबा सहकारी पाणी पुरवठा लि. बेलदरे, भोळेवाडी, म्होप्रे या गावांना 16 तास विज पुरवठा करण्यासाठी वाढीव अंजादपत्रकाबाबत बैठक झाली. या कामासाठी पालकमंत्री  देसाई यांनी पालकमंत्री कोट्यातून 21 लाख रुपयांचा निधी देण्यात येईल. काम तातडीने मार्गी लावा, असे निर्देश विद्युत विभागाला दिले.

पाटण तालुक्यातील कोयनानगर येथील बस स्टॅन्डच्या नुतनीकरणासंदर्भात कोयना धरण व्यवस्थापन व एसटी महामंडळ यांची संयुक्त बैठक देसाई यांनी घेतली. यावेळी त्यांनी बस स्थानकाशी संबंधित समस्या सोडविण्यासाठी जलसंपदा महामंडळाने निधी तरतुद करावी व कामे मार्गी लावावीत, असे निर्देश दिले.

कराड तालुक्यातील मौजे पाडळी (केसे) येथील भूकंपग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत बैठक घेण्यात आली. पुनर्वसनासाठी यासाठी 224 भूखंड पाडण्यात आले आहेत. पुर्वी 80 भूखंड मंजूर झाले आहेत. उर्वरित 144 भूखंडांच्या तुलनेत त्याठिकाणी 250 हून अधिक कुटुंब राहत आहेत. या 144 भूखंडांची मोजणी करुन सर्व्हे करावा, असे निर्देश पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी दिले. तसेच कोयना नदीकाठी म्होप्रे गाव वसलेले असून या गावची डी फॉरेस्टची सन 1950 चे आदेश असून त्यानुसार सातबारा शासनाच्या नावे होण्यासाठी प्रस्ताव त्वरीत सादर करण्यात यावा. त्यानंतर त्यावरील घरे नियमानुकुल करावे, असेही पालकमंत्री देसाई यांनी सूचना केल्या.